डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांचा फार मोठा प्रभाव वसंतरावांवर होता. त्या काळात जातीभेद प्रखर होता. वसंतराव विमुक्त भटक्या बंजारा जमातीचे, पण त्यांनी एका ब्राह्मण मुलीशी लग्न केले. दोन्ही कुटुंबातून या लग्नाला प्रथम विरोध होता. अर्थात वसंतरावांच्या समंजस, संयमी व संस्कारी वृत्तीमुळे हा विरोध हळूहळू मावळला. 

त्यांनी आपल्या बंजारा समाजातील अंधश्रद्धा, वाईट चालीरीती दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले. बंजारा स्त्रिया त्याकाळी  घोळदार घागरा व त्यावर चोळी घालत असत. हा पोशाख रोजच्या व्यवहारात अजिबात सोयीचा नव्हता. या स्त्रिया वेणी अशी घालत की ती त्या आठ दिवस वेणी सोडतच नसत. या सर्व कारणांमुळे स्वच्छता व आरोग्य नीट राखले जात नसे. शिवाय वेळेचा अपव्यय व्हायचा. वसंतराव व त्यांच्या वडिलांनी त्यांच्या तांड्यात बदल घडवून आणण्याचे खूप प्रयत्न केले. स्त्रियांनी इतर भारतीय स्त्रियांप्रमाणे साडी नेसावी किंवा सलवार कुडता घालावा, असे त्यांनी समजावून सांगितले. पोशाख बदलण्यामागे त्यांचा हेतू बंजारा समाजाची परंपरा व संस्कृती सोडण्याचा नव्हता, परंतु आपला समाज इतर लोकांप्रमाणे झाला पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे होते.

हे परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी त्यांनी एक कलापथक तयार केले व त्याच्या माध्यमातून पोशाख परिवर्तन घडवून आणले. अर्थात हे सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शिक्षण महत्वाचे. लमाणी लोकांचे किंवा भटक्या जमातीचे लोक तांड्यातून देशभर आपला व्यवसाय करीत फिरत असत. ते एका ठिकाणी स्थिर नसत, तर मुलांना शिक्षण कुठून व कसे मिळणार?  शिवाय बहुतेक पुरुष काम संपल्यावर दारू पीत असत. दारूच्या आहारी गेलेला बाप मुलांवर काय संस्कार करणार? शिक्षणाने माणूस सुसंस्कारी होतो. शिक्षणाने माणसाच्या आयुष्यात क्रांती घडते, परिवर्तन होते असे वसंतरावांना वाटत असे. म्हणून त्यांनी आदिवासी व भटक्या जमातीच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा सुरू केल्या. ग्रामीण भागातील विमुक्त, भटक्यांना, दलितांना, वंचितांना, आदिवासींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण गरजेचे आहे हे त्यांनी जाणले होते. पालक आपल्या मुलांना आश्रमशाळेत पाठवायला तयार व्हावेत  यासाठी त्यांनी मुलांना मोफत भोजन, निवारा, शैक्षणिक साहित्य व आरोग्याच्या सुविधा सरकारतर्फे पुरविल्या. समाजातील निरनिराळ्या जातींमध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दरी मिटविण्यासाठी शिक्षण हवेच. वसंतरावांना स्वतःला प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी खूप कष्ट सहन करावे लागले होते. म्हणून त्यांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केले. वसंतरावांच्या कारकीर्दीत ४७० आश्रमशाळा मंजूर केल्या. शासनाने ‘समाजकल्याण विभागा’च्या वतीने ही चळवळ यशस्वीरित्या राबविली. याचे फळ आज आपण पहात आहोत. अनेक विद्यार्थी या अश्या आश्रमशाळेत शिकून पुढे आले व ते आज मोठ्या पदावर काम करीत आहेत. आश्रमशाळेच्या योजनेचे श्रेय वसंतरावांच्या बरोबरच पद्मश्री रामसिंगजी भानावत यांना जाते. अर्थात यात वसंतरावांच्या मोठ्या भावाचा ( बाबासाहेब नाईक ) यांचा सहभागही आहेच.

भटक्या विमुक्तांच्या ‘आरक्षणाचे जनक’ म्हणून वसंतराव नाईक यांना सर्वजण ओळखतात. आरक्षण म्हणजे दलित, आदिवासी, वंचित, विमुक्त लोकांना घटनेने दिलेली सुविधा आहे. घटनेमध्ये मागासलेल्या जाती-जमातींना व इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये, शासनाच्या नोकरीमध्ये व राजकीय क्षेत्रामध्ये प्रतिनिधित्व देण्यासाठी काही संख्या निर्धारित केलेल्या असतात.

वसंतराव नाईक यांच्या अथक प्रयत्नामुळे बंजारा समाजासाठी शिक्षण, व शासकीय नोकरी यासाठी दरवाजे खुले झाले. 

शिक्षण

महाराष्ट्र राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेत साक्षरतेच्या प्रमाणात पुढे होतेच; पण १९६१ ते १९७१ या दशकात यात लक्षणीय वाढही झाली. या काळात राज्यातील साक्षरता ३५.१% वरून ४५.८% पर्यंत वाढली, तर एकंदर भारताची साक्षरता २८.३% वरून ३४.५% पर्यंत वाढली. राज्यात प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली. कृषी शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला. या काळात, १९६२ मध्ये कोल्हापूर येथे शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना झाली. 

महाराष्ट्रात कृषी शिक्षणाचा पाया रचण्यात वसंतराव नाईक यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी राज्यात चार कृषी विद्यापीठे स्थापना केली. या विद्यापीठांचा उद्देश शेतकऱ्यांसाठी संशोधन, शिक्षण आणि विस्तार सेवांना प्रोत्साहन देणे हा होता. या विद्यापीठांमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ज्ञान उपलब्ध झाले. त्यांच्या कार्यकाळात खालील चार कृषी विद्यापीठे स्थापन झाली:  १. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी (१९६८), २. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला (१९६९), ३. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली (१९७२), ४. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी (१९७२). या विद्यापीठांमुळे राज्यातील कृषी शिक्षण आणि संशोधनाला मोठी चालना प्राप्त झाली. शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार नवीन पिकांच्या जाती व सुधारित शेती तंत्रज्ञान विकसित करण्यात मदत झाली, ज्याचा थेट परिणाम राज्यातील कृषी उत्पादन वाढीवर झाला. 

आरोग्य विकास 

आरोग्य विकासाच्या बाबतीतही महाराष्ट्राने या काळात मोठ्या प्रमाणावर प्रगती साधली. या काळात, प्रत्येक ५०,००० लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र या धोरणानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHCs) आणि तालुका रुग्णालयांचे एक जाळे तयार करण्यात आले. शहरांतील ‘शिक्षण व रुग्णालय’ यामध्ये गुंतवणूक करण्यात आली. या काळात डॉ. व्ही. एम. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सोलापूर (१९६३); लोकमान्य टिळक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल, मुंबई (१९६४); आणि इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर (१९६८) या संस्थांची स्थापना करण्यात आली. मुंबईतील केईएम, जे. जे. आणि नायर रुग्णालयांनी, तसेच पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजने त्यांच्या सेवांचा विस्तार केला. जिल्हा मुख्यालयांमधील नागरी रुग्णालयांमध्ये विशेषज्ञ विभागांचे बळकटीकरण करण्यात आले आणि सार्वजनिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्यात आली.

‘पंचायतराज’ कल्पनेचे जनक

वसंतराव मुख्यमंत्री झाल्यावर अनेक आघाड्यांवर काम करीत होते. खेड्यापाड्यातील लोकांपर्यंत सरकारने सुरू केलेल्या सर्व योजनांची माहिती जावी, गावातल्या लोकांचा राजकारणात सक्रिय सहभाग असायला हवा यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण होणे गरजेचे होते. 

सरकारने खेडेगावातील लोक स्वावलंबी व्हावेत म्हणून अनेक योजना आखल्या. पण त्यांची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. म्हणून पंडित नेहरूंनी बळवंतराव मेहतांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. 

‘जिल्हा परिषद निर्मिती’ व ‘सत्तेचे विकेंद्रीकरण’ यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रेरणेने झाले असले तरी त्यासाठी जी विकेंद्रीकरण समिती नेमली होती तिचे अध्यक्ष वसंतराव नाईक होते. १९६१  साली  गुजराथमध्ये बळवंतराव मेहता समितीच्या अहवालानुसार जिल्हा परिषद रचना झाली होती. तेथे  ‘कलेक्टर’ जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होता. मात्र वसंतराव नाईक यांच्या समितीने यात थोडा बदल सुचवला. त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी ‘लोकप्रतिनिधी’ असावा असे ठामपणाने सांगितले. वसंतरावांच्या विकेंद्रीकरण समितीने जो अहवाल सादर केला होता, तो जशाच्या तसा स्वीकारला गेला. त्यानंतर महाराष्ट्रात ‘त्रिस्तर पद्धत’ सुरू झाली. १९६१ साली महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा करून त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली,. व लगेच निवडणूक घेऊन १९६२ मध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्थापन केल्या गेल्या. लोकशाही पद्धतीने लोकांच्या हातात कारभार दिला गेला. ‘पंचायत राज्य संकल्पना’ सत्यात उतरली.

बंजारा समाजात तांड्यांमध्ये अशीच व्यवस्था होती. ‘हमारा तांडा - हमारा राज’ ही संकल्पना होती. तशीच संकल्पना ‘आमचा गाव - आमचे राज्य’ असे केल्यामुळे ग्रामीण भागातील नेतृत्वाला सत्तेमध्ये सहभागी होण्यास वाव मिळाला. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती स्थापन करण्यामागे मुख्य उद्देश ‘सचिवालयातील सत्ता ग्रामीण भागात जावी’ हा होता. दुसरा उद्देश ‘ग्रामीण भागातून सक्षम नेतृत्व निर्माण करणे’ हा होता. महाराष्ट्राचे प्रशासन करणारी पुढची पिढी तयार करणे हाही या मागचा एक उद्देश. वसंतराव नाईक यांच्यानंतर काही वर्षांनी त्यांचे पुतणे सुधाकरराव नाईक हे मुख्यमंत्री झाले. ते ग्रामीण भागातून हळूहळू चढत मुख्यमंत्री झाले होते. सुधाकरराव प्रथम गहूलीचे सरपंच, पुसद पंचायत समितीचे सभापती, यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, राज्यमंत्री, मंत्री व शेवटी मुख्यमंत्री झाले. विलासराव देशमुख जे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, त्यांची गोष्ट पण अशीच आहे. 

हळूहळू ग्रामपंचायतीची रचना, त्यांच्या बैठका, उमेदवाराची पात्रता, कार्यकाल, ग्रामनिधी इत्यादी गोष्टी ठरवून ग्रामपंचायत एक ‘स्वायत्त संस्था’ असल्याने सगळे अधिकार ग्रामपंचायतीला देण्यात आले. गावाचा सर्वांगीण विकास व्हावा ही जबाबदारी सरपंच व इतर सभासदांवर सोपविण्यात आली.