६. नवी मुंबईचे कल्पनाचित्र

(स्रोत: चतुरस्त्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ, शासन मुद्रण २०१३)  

१९९१ पर्यंत मुंबईची लोकसंख्या २० लाख होईल, असे १९७१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अनुमान केले. त्यामुळे मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी नवी मुंबई वसवण्याचा निर्णय झाला. ३ एप्रिल १९७२ रोजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी विधानसभेत हे नियोजन शास्त्रीय आणि सुसंघटित असल्याचे सांगितले. विस्थापितांचे पुनर्वसन योग्य होईल आणि मुंबईची लोकसंख्या कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नवी मुंबईचा प्रश्न महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा असल्याचीही त्यांनी जाणीव करून दिली.

श्री. वसंतराव नाईक : अध्यक्ष महोदय, नवी मुंबई योजनेविषयी अधिक कल्पना यावी यासाठी ३१ मार्च रोजी काही आमदारांची तुकडी ठाण्याजवळील बेलापूर, पनवेल, उरण भागात प्रत्यक्ष पाहणीसाठी गेली होती. या आमदारांत विधानसभेचे उपसभापती व आठ इतर आमदार होते. आमदारांच्या कार्यक्रमाची माहिती काही गावांना अगोदरच असल्यामुळे ठिकठिकाणी आमदारांना भेटून आपल्या अडचणी त्यांच्या लक्षात आणून देण्यासाठी लोकांचे जमाव वाटेत हजर होते. त्यांपैकी बऱ्याच लोकांचा जुळ्या मुंबईसाठी विरोध असल्यामुळे काही ठिकाणी लोकांनी काळी निशाणे जवळ बाळगली होती व ती मंडळी नारे देत होती. जसगर, फुंडे आणि बोकडवीरा या गावी जमाव विशेष मोठा (दोन ते तीन हजार) होता व तेथील निदर्शनेदेखील जोरदार प्रमाणात होती.

जेथे जेथे लोक एकत्र आले होते, त्या ठिकाणी आमदार मंडळी थांबावयाची व लोकांशी चर्चा करावयाची. परंतु जसगर, कुंडे व बोकडवीरा या गावी जमावातील काही मंडळींनी निदर्शनाचे प्रकार वाढविले. काहींनी मोटारीजवळ येऊन हातवारे केले. काहींनी मोटारीवर दगड आपटले त्यामुळे दोन मोटारींच्या काचा फुटल्या. या गडबडीत एका आमदाराचे कपडे फाटल्याचे कळते.

नव्या मुंबईची निर्मिती करण्याचा शासनाचा निर्णय नवा नाही. तो काही तत्त्वांवर आधारलेला आहे व त्या बाबत शासनाची भूमिका या सदनात अनेक वेळा स्पष्ट करण्यात आली आहे. थोडक्यात नव्या मुंबईच्या निर्मितीमागे मुख्यतः दोन कारणे आहेत.

(१) मुंबईमध्ये लोकसंख्येची जी बेसुमार वाढ होत आहे तिला काही प्रमाणात आळा घालणे आणि (२) मुंबई बंदरापलीकडच्या भागात औद्योगिक विकास नव्या मुंबईची कल्पना येण्यापूर्वीच सुरू झाला आहे.

न्हावाशेवा येथे होणाऱ्या नवीन बंदरामुळे या विकासाला वेग येणार आहे. हा विकास अटळ आहे आणि तो रोखणेही कठीण आहे. ह्या वेळी जर येथे होणाऱ्या विकासावर काही नियंत्रण ठेवले नाही, तर तो विकास अनियंत्रित होईल आणि ह्या प्रदेशात गलिच्छ वस्त्यांचा आणि झोपडपट्यांचा सुकाळ होईल.

यासाठी येथे शास्त्रीय पद्धतीने एक सुसंघटित असे शहर वसविण्याची ही योजना आहे.

या नवीन शहरामुळे विकेंद्रीकरणाच्या धोरणाला बाधा येणार नसून उलटपक्षी त्यामुळे ठाणा, कुलाबा या दोन्ही जिल्ह्यांचा अविकासित भागाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. या नवीन शहरात शक्यतोवर बंदराशी संबंधित असलेले उद्योगधंदे व कारखाने यांना प्राधान्य देण्यात येईल व संपूर्ण वाढ योजनाबद्ध व नियंत्रित राहील.

ज्यांची जमीन या प्रकल्पात जाणार आहे किंवा ज्यांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, अशांचा या प्रकल्पाला प्रारंभी काही प्रमाणात विरोध असणे स्वाभाविक आहे. तथापि, नवीन प्रकल्पांचा एकूण फायदा लक्षात घेता, त्यांच्या अडचणी कशा दूर होतील यांवर भर देणे इष्ट आहे. त्या दृष्टीने त्यांच्या पुनर्वसनाच्या कामास सर्वांकडून मदतीची अपेक्षा आहे. सिडकोतर्फे जी पुनर्वसनाची योजना आखण्यात आली आहे, त्यामुळे प्रामुख्याने विस्थापित लोकांना नोकऱ्या किंवा उद्योगधंदे सहज मिळावेत यासाठी प्रशिक्षणाची सोय असावी आणि त्यांचे जीवन अधिक सुखसोईचे व्हावे यावर भर आहे.

कोणतेही मोठे काम हाती घेताना अडचणी ह्या राहणारच. परंतु सार्वजनिक कल्याणासाठी जर ते काम असेल तर त्या अडचणींचा बाऊ करण्याऐवजी त्यांतून उपाय काढण्याची आवश्यकता असते आणि त्यासाठी आपण सर्वजण हातभार लावाल याची मला खात्री आहे.

अध्यक्ष महाराज, मुंबईमध्ये या देशातल्या सर्व भागांतून लोक येतात, म्हणूनच काही या शहरांचे महत्त्व नाही किंवा मुंबई या शहरांचे महत्त्व हे शहर केवळ मोठे आहे म्हणून नसून ते बंदर आहे म्हणून आहे. हे बंदर जर काही कारणाने मुंबई शहरातून नष्ट झाले तर मुंबई शहराचे आज जे ॲट्रॅक्शन आहे ते राहणार नाही आणि म्हणून त्या दृष्टीने अध्यक्ष महाराज, ही जी नवीन लोकवस्ती सतत या शहरामध्ये वाढण्याची शक्यता आहे, ती आपल्याला कमी करावी लागेल. या शहरात जे वाढलेले उद्योगधंदे आहेत किंवा व्यापार आहेत, त्यातील काहींचे शिफ्टिंग या नव्या मुंबईत करावे हाही सुरुवातीपासून या नव्या मुंबई शहराच्या उभारणीच्या पाठीमागे उद्देश होता. या नव्या मुंबईच्या परिसरात जे नवीन न्हावाशेवा बंदर होणार आहे, त्याच्या बाजूला अगोदरपासूनच काही कारखाने उभारले गेले आहेत आणि म्हणूनच या भागात टाऊनशिप्सचा निर्णय अगोदरच घेतलेला आहे. त्या दृष्टीने या बंदराला जे महत्त्व असते ते जाणून त्याचा विकास किंवा डेव्हलपमेंट जर आपण आधीच केले नाही तर मग आपल्यावर पश्चातापाची पाळी येईल, म्हणून शास्त्रशुद्ध अश्या तऱ्हेने, या नवीन शहराची उभारणी करण्यात येणार आहे. यामुळे विस्थापित होणाऱ्यांचे पुनर्वसन योग्य तऱ्हेने व्हावे व अश्या तऱ्हेने हे शहर वसावे या उद्देशाने हे प्रयत्न चालू आहेत.

किती हजार किंवा किती लाख माणसे जुन्या मुंबईतून नव्या मुंबईत जातील हे सांगणे कठीण आहे. परंतु जुन्या मुंबईतील काही उद्योगधंदे, काही व्यापार व काही महत्त्वाची सरकारी खाती ही नव्या मुंबईत जातील आणि तशाच प्रकारचा कार्यक्रम या बाबत सरकारने आखला आहे. तेव्हा स्वाभाविकच जुन्या मुंबईतील लोकसंख्या कमी होईल. परंतु ती किती हजारांनी कमी होईल हे निश्चितपणे आत्ताच सांगता येणार नाही.

अध्यक्ष महाराज, आपण एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास हवी की, मुंबईत लोकसंख्या सारखी वाढत आहे आणि ती १९९१ पर्यंत ९० लाखांपर्यंत जाईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच आहे की, जुन्या मुंबई शहरातील काही लोक कमी होतील आणि त्यात या शहराजवळ दुसरे बंदर झाले की, त्या ठिकाणी जुन्या मुंबईतील काही ऑफिसेस, काही व्यापार उद्योगधंदे इत्यादी उद्योग नव्या मुंबईत जातील, अशी कल्पना आहे. मुंबईजवळ नवीन बंदर झाले की, सध्याच्या मुंबई शहरात ज्या गलिच्छ वस्त्या आणि झोपडपट्ट्या हॅफहॅजर्ड पद्धतीने वाढल्या आहेत तशा जुळ्या मुंबईत वाढू नयेत हाही एक उद्देश यात आहे.

ज्या परिस्थितीमध्ये आज स्लम्स आहेत, ती परिस्थिती अशी आहे की, त्या हलवावयाच्या म्हटले तरी आपल्याला जागा मिळत नाही. आता उरणला रेल्वेने किंवा रोह्याला रोडने जर प्रवास सुरू झाला, रहदारी सुरू झाली, तर हाँगकाँगमध्ये ज्याप्रमाणे आपण पाहतो, त्याप्रमाणे लोक येथे कामाला येतील आणि आपल्या घरी झोपावयाला जातील. कारण हे अंतर फक्त ६ मैलांचे आहे. जागा नसल्यामुळे आज आपल्याकडे जो प्रश्न निर्माण होतो तोही होणार नाही, कारण या ठिकाणी जागा पुष्कळ आहे.

होय, मी आपल्याला सांगतो, यामध्ये हाऊसिंगकरिता प्रोव्हिजन आहे. त्याचे एस्टिमेट्स हजार-दोन हजार कोटी रुपयांचे आहेत. पण हा पैसा सरकार खर्च करणार आहे ही कल्पना आपण सोडून द्यावी. सरकारकडे एवढा पैसा नाही आणि जरी असला तरी सरकार तो अश्या ठिकाणी खर्च करणार नाही. सरकार जो खर्च करणार आहे तो फक्त लॅण्ड अक्विझिशनकरिता. बाकी सिडकोमार्फत लोन्स घेऊन खर्च भागविला जाणार आहे. तेव्हा सरकार हा पैसा खर्च करणार आहे ही कल्पना मेहेरबानी करून आपण आपल्या मनातून काढून टाका. बाकीच्या सर्व गोष्टी बंद करून सरकार फक्त जुळ्या मुंबईसाठीच खर्च करणार आहे अशी आपली कल्पना असेल तर ती बरोबर नाही. सरकार फक्त लॅण्ड ॲक्विझिशनासाठी पैसा खर्च करणार आहे. त्या ठिकाणी सिडकोमार्फत खर्च केला जाणार आहे. ते डिबेन्चर्स काढू शकतात. कमर्शिअल बँकेकडून कर्जे घेऊ शकतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी जी घरे बांधली जातील ती फक्त श्रीमंतांचीच असतील असे नाही. कामगारांची घरेही त्या ठिकाणी बांधली जाणार आहेत. शिवाय त्या ठिकाणी जे वसलेले लोक आहेत त्यांनाही आपण हलविणार नाही. निवडणुकीच्या वेळी मी त्या विभागामध्ये जेव्हा गेलो होतो, तेव्हा एका खेड्यात मी एक प्रश्न विचारला. मी त्या लोकांना विचारले की, जर आम्ही एखादी अशी युक्ती काढली, जिच्या योगाने तुमचे सगळे गावच्या गाव उचलून मुंबईच्या मध्यावर नेऊन ठेवले तर तुम्हांला वाईट वाटेल काय? ते म्हणाले की, आम्हाला मुळीच वाईट वाटणार नाही. नंतर मी त्यांना विचारले की, तुमचे गाव आहे त्याच ठिकाणी ठेवून आजूबाजूला दुसरी मुंबई बसविली तर? त्यावरही ते म्हणाले की, आम्हाला वाईट वाटणार नाही. पण काही लोकांच्या मनाने एकदा घेतले की, विरोध करावयाचा म्हणून विरोध करावयाचा, की ते आपला विचार सोडत नाहीत. वास्तविक भावी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असा हा प्रश्न आहे. जर मुंबई नसली तर महाराष्ट्राचे फायनान्सेस महाराष्ट्राला आणि देशाला पुरले नसते. तेव्हा अश्या प्रकारे नवीन प्लॅनिंग करणे, त्यासाठी लॅन्ड ॲक्विझिशन करणे हा गुन्हा आहे असे जर कोणाला म्हणावयाचे असेल तर तो दोष आहे असे मी म्हणेन.

नवीन न्हावाशेवा बंदर होणार आहे ते सर्व दृष्टींनी परिपूर्ण होण्यासाठी स्कीम झाली आहे आणि त्याचा सर्वसाधारण अंदाज असा आहे की १० वर्षांत ते पूर्ण होईल.