३. रोजगार हमी योजना 

(स्रोत: चतुरस्त्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ, शासन मुद्रण २०१३)  

रोजगार हमी योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. सभापती वि. स. पागे यांच्या पुढाकाराने ही योजना राबवण्यात आली. २९ मार्च १९७२ रोजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी विधानसभेत निवेदन दिले की, कामे पंचायत समिती क्षेत्रात होतील आणि जिल्हा स्तरावर रोजगाराची हमी दिली जाईल. ३० मार्चला चर्चेतील गैरसमज दूर करत, त्यांनी कायदा करावा लागेल आणि केवळ उत्पादक कामेच हाती घेतली जातील, असे स्पष्ट केले.

श्री. वसंतराव नाईक : समाजातील दुर्बल घटकांचा जलद गतीने आर्थिक विकास करण्यासाठी व जनतेतील दारिद्र्याचे निर्मूलन करण्यासाठी शासनाने पंचवार्षिक योजनेच्या कार्यक्रमातील अग्रक्रमांचे व धोरणांचे नुकतेच पुनर्मूल्यांकन केले आहे आणि ग्रामीण विभागातील बेकारी व निमबेकारीचे उच्चाटन करण्याकरिता एक विशिष्ट कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरविले आहे. या कार्यक्रमाखाली संपूर्ण ग्रामीण विभागात अंगमेहनतीची कामे करू इच्छिणाऱ्यांना अशी कामे मिळवून देण्याची हमी शासनाने घेतली आहे. सप्टेंबर १९७१ मध्ये सभागृहांत शासनाने मान्य केलेल्या १५ कलमी कार्यक्रमावर बोलत असताना मी हे स्पष्ट केले होते की, ग्रामीण विभागात रोजगारीची हमी योजना महाराष्ट्रामध्ये १ एप्रिल १९७२ पासून अंमलात आणली जाईल व त्याबद्दल शासन वचनबद्ध राहील. त्यानुसार ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता जिल्ह्यातील निरनिराळ्या पातळीवरील अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात येत आहेत.

ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमुळे गावातील शेतीविषयक व इतर नेहमीच्या कामांवर अनिष्ट परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे राज्याच्या पंचवार्षिक योजनेतून, तसेच भारत सरकारने मंजूर केलेल्या विशिष्ट रोजंदारीच्या कार्यक्रमातून जी कामे चालू आहेत किंवा चालू केली जातील त्यांना पर्यायी अशी ही योजना नव्हे, हेही समजून घेणे आवश्यक आहे. ही रोजगार हमी योजना ग्रामीण विभागापुरतीच मर्यादित आहे. तसेच, या हमी योजनेमध्ये फक्त अंगमेहनतीचीच कामे घेतली जातील. त्याचप्रमाणे दुष्काळामुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर देखील ही योजना पर्यायी उपाय नाही; कारण अश्या परिस्थितीत आपण आपत्ती निवारणाचा कार्यक्रम हाती घेऊन रोजगार पुरविण्याची व्यवस्था करतोच. वरील स्पष्टीकरणावरून असे दिसून येईल की, ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही ज्या वेळी नेहमीच्या शेतीविषयक कामामधून उपलब्ध होणारी रोजगारी अपुरी पडते व रोजंदारीची विशिष्ट कामे घेण्याची जरूरी भासते त्याच वेळी ही हमी योजना कार्यान्वित करण्यात येईल.

ग्रामीण रोजगाराची हमी जिल्हा पातळीवर देण्यात येणार आहे. तथापि या योजनेनुसार रोजंदारीची कामे निरनिराळ्या पंचायत समितींच्या क्षेत्रात घेतली जातील. शिवाय, रोजगारीच्या लहानसहान मागण्या खेड्यांच्या शक्य तितक्या जवळ सुलभतेने पूर्ण करता याव्यात म्हणून शासनाने जमीन महसुलाचे सर्वच्या सर्व उपन्न ग्रामपंचायतींना देण्याचे ठरविले आहे. या अतिरिक्त उत्पन्नातून ग्रामपंचायतीना स्थानिक रोजगारीची अनेक कामे हाती घेता येतील. रोजगार हमी योजनेखाली, व तसेच ग्रामपंचायतीच्या स्थानिक रोजगारी योजनेखाली उत्पादक व उपयुक्त अशी कामे हाती घेण्यापूर्वी खेड्यातील अंगमेहनतीची कामे करण्याची ज्यांना इच्छा आहे अश्या सर्व व्यक्तींची नोंदणी करण्याकरिता प्रत्येक खेड्यात १ एप्रिलपासून सुरुवात केली जाईल. त्यानंतर ग्रामपंचायत व पंचायत समिती स्तरांवर रोजंदारी उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यक्रमांची आखणी केली आहे व जेथे जरूर भासेल तेथे अश्या अधिक कामाची आखणी केली जाईल. महाराष्ट्रदिनी म्हणजेच १ मे १९७२ रोजी प्रत्यक्षात ही कामे हाती घेतली जातील.

ही योजना राबवीत असताना वेगवेगळ्या स्तरांवर संबधित व्यक्तींकडून व संस्थांकडून योग्य तो पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे व तो मिळेल अशी शासनाला खात्री आहे. या बाबत, सभागृहातील सर्व सभासदांकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळेल व त्यातून ग्रामीण भागातील बेकारी दूर करणे सुलभ होईल अशी आशा मी व्यक्त करतो.

महाराष्ट्रात सतत दोन वर्षे दुष्काळ पडला, तेव्हा एका वेळी मजुरांची जास्तीत जास्त संख्या १५ लाखांपेक्षा थोडी कमी होती. केंद्रीय सरकारतर्फे त्यावेळी एक टीम आली होती. त्यांनी आम्हाला प्रश्न विचारला की, इतके लोक तुमच्याकडे कामाला कसे येतात? राजस्थानात नेहमी दुष्काळ पडतो, परंतु तेथे मजुरांची संख्या ३-४ लाखांवर कथी गेलीच नाही. बिहारमध्ये दोन वर्षे दुष्काळ पडला, तेथे देखील मजुरांची संख्या ३-४ लाखांवर कधी गेलीच नाही, महाराष्ट्रात मात्र १५ लाख लोक मजुरीवर का गेले? यात काही तरी गडबड असली पाहिजे. आम्ही त्यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आणि सांगितले की राजस्थानची परिस्थिती काय आहे याची आम्हाला माहिती नाही; परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा की सरकारने दुष्काळ सुरू होण्यापूर्वीच जाहीर केले की, तुम्ही चिंता करू नका, आम्ही तुम्हांला धान्य आणि काम देत राहू. त्यामुळे त्या लोकांना इतर राज्यात जाण्याची गरज वाटली नाही. उंटाचे आणि माणसांचे तांडेच्या तांडे राजस्थानामधून बाहेर पडले, तसे आम्ही होऊ दिले नाही. "आम्हांला आमचे बर्डन शिफ्ट करावयाचे नव्हते. तुमच्या गावाजवळच काम मिळेल असे आम्ही लोकांना सांगितले ते तेथेच थांबले. त्यामुळे १५ लाख ही संख्या जास्त नाही" असे आम्ही सांगितले. दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये थकलेला शेतकरीसुद्धा कामावर जात होता. १००-१०० एकरवाला शेतकरी दुसऱ्या गावाला जाऊन काम करीत होता. अश्या वेळेला मॅक्झिमम संख्या होती. ती १५ लाखांच्या थोडी कमी होती. १ कोटी लोक आपल्या येथे राहतील या अंदाजाने प्रोग्राम करा असे तुम्ही म्हणणार आणि तो पार पडला नाही, तर वचनपूर्ती केली नाही असे म्हणणार. ही गोष्ट व्यवहाराला धरून होणार नाही. नेहमी असते तीच परिस्थिती शेतीवर राहणार आहे. शेतीवर एम्प्लॉयमेंट वाढविण्याचे पोटेन्शिअल फार आहे. कापसाचे फाऊंडेशन सीड तयार करावयाचे झाले तर दर एकरी ४०-५० माणसे चार-पाच महिने लागतात. तो प्रोग्राम महाराष्ट्रात आपण मोठ्या प्रमाणावर घेऊ शकतो. एक कोटी लोकांना काम दिल्याशिवाय वचनपूर्ती होणार नाही असे म्हटले. तर ती गोष्ट कोठल्याही जबाबदार पक्षाला आणि नेत्याला न शोभण्यासारखी आहे. कसेही करून शासनाला फेल करून दाखवू ही जिद्द घेऊन विरोधी पक्ष पुढे येत असेल, तर ज्या लोकांबद्दल त्यांना कळकळ वाटते त्यांचे ते भले करू शकतील असे मला वाटत नाही. नवीन वर्ष १ एप्रिलपासून समजण्यात येते. १ एप्रिल ही ‘फूल’ - मूर्ख बनविण्याची तारीख आपण मानणार आहात काय? अश्या रीतीने स्कीमकडे पाहणार असाल तर आपल्याकडून लोकांची जी अपेक्षा आहे ती आपण पार पाडता किंवा नाही याबद्दल लोकांच्या मनामध्ये शंका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही स्कीम कोणत्याही स्कीमशी कॉम्पिटिशन करणारी नाही. तुम्हा आम्हाला असा प्रयत्न करावयाचा आहे की, या स्कीमवर जितके कमी लोक येतील तितके आपल्या दृष्टीने बरे होईल. दुसऱ्याही ज्या प्रोसेसेस आहेत, त्याही वाढविल्या जात आहेत. मी या ठिकाणी हायब्रीडचे उदाहरण दिले. हजारो एकरांमध्ये फाऊंडेशन सीड तयार करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यामध्ये हजारो नव्हे लाखो लोक पाच दहा महिने ॲबसॉर्ब करू शकू. कापसाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य हे एक महत्त्वाचे राज्य आहे. सर्वात मोठा कापसाचा एरियाही महाराष्ट्र राज्यात आहे; पण त्याचे उत्पादन मात्र कमी आहे. ते वाढविण्याकरिता जी नवीन टेक्नॉलॉजी, नवीन शास्त्र उपलब्ध आहे त्यावर भर देऊन त्या गावामध्ये लोक ॲबसॉर्ब करता आले पाहिजेत, ही स्किम जी आहे, ती सरप्लस जे राहतात त्यांच्याकरिताच आहे.

ग्रामपंचायतीच्या वतीने हे काम करण्यात येणार आहे. त्यांच्याजवळ पैसा किती? फक्त ४-५ कोटी. त्यामधून काय करता येणार? विहिरीत पाणी नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार असे सांगण्यात आले. यासंबंधी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी थोडासा अभ्यास केला असावा. ही योजना केवळ ग्रामपंचायतींच्या पैशांवर नाही. या योजनेला पूरक अशी एम्प्लॉयमेंट स्कीम त्यांनी केली. त्यासाठी आम्ही ७० टक्के पैसा देतो; पण असा पैसा देताना त्यांच्यावर एक अट लादण्यात आली आहे. समजा आपण १०० टक्के पैसा दिला आणि ग्रामपंचायतीने विचार केला की ठीक आहे, सरकारकडून एवढा पैसा मिळाला ना, मग लावून टाका, एखाद्या चपराशाला. पण ती गोष्ट त्यांना करता येणार नाही. आम्ही सांगितले की, आम्ही ७० टक्के देतो, पण या अटीवर की, लोकल सेक्टरमध्ये लोकल लोकांना १० दिवसांकरिता असो, १५ दिवसांकरिता असो, त्यांना काम देण्यासाठी या पैशाचा वापर केला पाहिजे. अश्या रीतीने पाच कोटी ग्रामपंचायतींच्या वतीने खर्च होणार आहेत. तो पैसा इतर अन्प्रॉडक्टिव्ह कामाकरिता खर्च न करता गावाची सुधारणा करण्याकरिता, गावांमधील काही लोकांना मजुरी देण्याकरिता वापरावा ही त्या पाठीमागे भूमिका आहे. तो पैसा वाया जाऊ नये ही दक्षता घेतलेली आहे. ही योजना घेण्याचे धैर्य महाराष्ट्र शासन का दाखवू शकले? सुदैवाने महाराष्ट्रामध्ये लेबर एन्गेज करणारी कोणती स्कीम असेल तर ती बंडिंगची स्कीम आहे. ही योजना फार मोठी आहे. त्यामध्ये आपण लाखो लोक ॲबसॉर्ब करू शकू. एरवी आपण त्यांना कोठून काम देणार? तुमच्या गावामध्येच तुम्हाला काम देऊ शकू असे सांगणे ही केवळ घोषणा राहील आणि वचनपूर्ती न केल्याचा दोष आमच्यावर येईल. म्हणून तुम्हाला जिल्ह्यामध्ये कोठे तरी जावे लागेल असे आम्ही जाहीर केले आहे. काम देऊ असे वचन दिले आहे आणि त्याची पूर्ती आम्ही करणार आहोत; पण त्याच गावात काम द्या, म्हणजे तो आमच्यावर एक प्रकारचा सूड आहे. ही टेंपररी स्कीम नाही. ही परमनंट आहे. ही योजना आपण कार्यान्वित करीत आहोत. चार-पाच वर्षांमध्ये आम्हाला या बाबत कायदा करावा लागेल. त्याला लीगल सॅक्टिटी आहे. ही स्कीम किती कालावधीत आपण करू शकू, ती आपल्याला झेपू शकेल किंवा नाही, त्यामध्ये पिटफॉल्स कोठे आहेत, या सर्व गोष्टींचा विचार करून आपण ती कार्यान्वित करू शकू. त्या बाबतीत कायदा झाला पाहिजे.  त्या दृष्टीने आम्ही पावले टाकीत आहोत. वचनाची पूर्तीच करावयाची नसली, तर गप्पा मारता येतात; पण तसे आमचे धोरण नाही. ही स्कीम केंद्र सरकारने घेतली नाही, प्लॅनिंग कमिशनने मंजूर केली नाही. आम्हाला त्यामध्ये दिडकी देखील मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. कोणत्याही राज्याने ही स्कीम घेतली नाही. आम्ही ती घेतली. त्याचे कारण असे आहे की, मानवी शक्ती वाया जाता कामा नये. आज देशामध्ये असा समज आहे की, ही माणसे आळशी आहेत. ते कोणीही असोत, त्यांना काम देऊ शकू, हा प्रामाणिक प्रयत्न करून पाहू या, त्या दृष्टीने ही योजना स्वीकारलेली आहे. केवळ निवडणुकीत मत मिळविण्याकरिता ही योजना स्वीकारली असे समजू नका. माझी इच्छा अशी आहे की, यात सर्वांनी सहकार्य करून ही योजना लवकरात लवकर अंमलात आणावी. तेव्हा, केवळ मते मिळविण्यासाठी शासनाने ही योजना आखली या दृष्टीने या योजनेकडे कृपा करून कोणी पाहू नये. तसेच यात वचनपूर्ती झाली नाही, हा प्रश्न येत नाही. कारण या आमच्या सरकारपुरतेच बोलावयाचे झाले, तर मला असे वाटते की, १९६२ मध्ये, १९६७ मध्ये आम्ही जी काही अभिवचने दिली होती ती पूर्ण झाली आहेत, हे विरोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्यसुद्धा कबूल करतील. इतर राज्यांतून वचनपूर्तीचा काळ आता सुरू झाला असेल. पण महाराष्ट्रात तो आता जुना झाला आहे. ही योजना अतिशय महत्त्वाची आहे हे मला सभागृहाला आग्रहपूर्वक आणि नम्रतापूर्वक सांगावयाचे आहे आणि म्हणून या योजनेबाबत अश्या तन्हेची एकही स्टेप आपण घेऊ नका की ज्यामुळे ही योजना अडचणीत येईल. मोर्चे आणण्याकरिता आपल्याला अनेक विषय आहेत. परंतु मोर्चे ह्या योजनेकरिता आणू नका. उद्या २,००० लोकांचा मोर्चा घेऊन आपण सचिवालयासमोर बसवाल आणि म्हणाल,  द्या या लोकांना काम. त्यावेळी त्यांना कोणी तेथे काम देऊ शकणार नाही. तेव्हा अश्या तऱ्हेचा पवित्रा या योजनेमध्ये आपण घेणार असाल, तर मी आपल्याला असे म्हणेन की, असा पवित्रा घेणे म्हणजे ज्या सर्वसामान्य माणसांकरिता ही योजना आखलेली आहे, त्यांना विरोध करणे असे होईल. तेव्हा मेहेरबानी करून आपण ही गोष्ट लक्षात घ्या. दोन हजार लोकांना आपण आमच्यापुढे आणून बसविले, तर त्या लोकांना पैसा देण्याकरिता ही योजना नाही. जो काम करील त्याला त्याचप्रमाणे काम देण्याची ही योजना आहे, हे मेहेरबानी करून आपण लक्षात घ्या. आणि म्हणून जनतेचा पैसा वाया जाऊ नये, जेवढे म्हणून जो काम करील त्याला त्या कामाप्रमाणे दाम मिळेल. तो दाम सुद्धा इतर कोणत्याही अन्‌प्रॉडक्टिव्ह कामासाठी न वापरता प्रॉडक्टिव्ह कामासाठीच वापरला, तर ते जास्त चांगले होणार आहे. हे मी कालही आपल्याला निवेदन करताना सांगितले होते. या दृष्टीने अध्यक्ष महोदया, या योजनेचे स्वरूप कसे आहे, त्या स्वरूपाचे दिग्दर्शन करण्याकरिता मी हे सांगत आहे आणि माझी खात्री आहे की, सर्वांचे सहकार्य या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता मिळेल आणि म्हणूनच मी काल सर्वांना सहकार्य देण्याचे आवाहन केले होते. ही योजना काही काँग्रेसची योजना नाही, तर ती सर्वांची आहे. जनतेची आहे. ही योजना काँग्रेसची आहे असे मी म्हणत नाही.

हिंदुस्थानमध्ये जर आपण काम न करण्याकरिता लोकांना बेकार भत्ता देऊ लागलो, तर या देशाचा भविष्यकाळ हा अंधःकारमय होईल असे आमचे म्हणणे आहे. काम करील त्याला पैसा किंवा दाम दिला पाहिजे हे मी समजू शकतो. परंतु काम न करणाऱ्या माणसाला आपण जर दाम देऊ लागलो तर हिंदुस्थान देशाचे भविष्य कठीण होईल. प्रॉडक्टिव्ह कामासाठी पैसा दिला पाहिजे हे मला मान्य आहे आणि प्रॉडक्टिव्ह कामासाठी पैसा कमी पडणार नाही. परंतु काम न करणाऱ्यांना जर आपण दाम देऊ लागलो तर या पैशाचे दुर्भिक्ष अधिक वाढेल, ते दुर्भिक्ष कधीच कमी होणार नाही आणि म्हणून या योजनेखाली कोणालाही बेकार भत्ता देण्यात येणार नाही आणि कोणालाही तसा भत्ता देण्याची तरतूद या योजनेमध्ये नाही.

ही योजना एक्झिक्यूट करणारी यंत्रणा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती राहणार आहे आणि त्याचबरोबर या विभागातील एकंदर किती लोक कामावर येऊ शकतील याची माहिती गोळा केली जाईल. आपण मागे दुष्काळी कामे काढली त्या वेळी परिस्थिती निराळी होती, दुष्काळी कामे काढली म्हणून हजारो लोक कामावर येत होते. परंतु एखाद्या वेळी पाऊस पडला की त्या भागातील लोक पुन्हा कमी होत. चार दिवसानंतर पुन्हा पाऊस पडला नाही की लोक कामावर येत. तशी परिस्थिती आता राहणार नाही. या ठिकाणी निश्चितपणे किती लोकांना कायम काम हवे आहे याची कल्पना येणार आहे. त्यात फार तर दोन-तीन टक्के कमी जास्त फरक पडणार आहे. तेव्हा निश्चित अशी आपल्याला व्यवस्था करावी लागेल.