फेब्रुवारी १९६१ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेने शेतजमिनीच्या कमाल धारणा मर्यादांवरील कायदा मंजूर केला. महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांनी ८ फेब्रुवारी रोजी विधेयक सादर करताना त्याचे स्वागत होईल असा विश्वास व्यक्त केला. सहा दिवसांच्या चर्चेनंतर २१ तारखेला विधेयक मंजूर झाले.

श्री. वसंतराव नाईक : जमिनीविषयक एकंदर प्रश्न हा बराचसा गुंतागुंतीचा असल्याकारणाने जमीन सुधारणेचा कोणताही कायदा सर्वांचे संपूर्ण समाधान करू शकेल किंवा त्यात कोणतेही वैगुण्य वा उणीव राहणार नाही अशी ग्वाही देणे केवळ धारिष्ट्याचे ठरेल आणि त्या दृष्टीने हे विधेयक सर्वस्वी निर्दोष आहे असा माझा दावा नसला तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा ज्यास कणा म्हणता येईल त्या शेतीच्या उद्योगाच्या बाबतीतील राष्ट्रीय उद्दिष्टांची पूर्तता होण्यास या विधेयकाने निश्चित मदत होणार आहे याबद्दल माझ्या मनात तरी मुळीच शंका नाही.

शेती उद्योगाच्या बाबतीत कमाल धारणेच्या या तत्त्वाचा अवलंब आम्ही का करीत आहोत असा एक प्रश्न विचारण्यात येतो. या प्रश्नाचे उत्तर असे की, उत्पादनाच्या इतर साधनांच्या तुलनेनं शेती हेच एकमेव असे निसर्गदत्त साधन आहे की ते आहे तेवढेच कायम राहणार आहे. शिवाय, शेती हा या देशातील सर्वात मोठा उद्योग असून आपल्या अर्थव्यवस्थेचा एक प्रमुख आधार आहे. देशातील बहुसंख्य लोकांचा उदरनिर्वाह आज शेतीवरच अवलंबून असून इतर उद्योगधंद्यांचा विकास हा सुध्दा पुष्कळ अंशाने शेतीवरच अवलंबून असतो. हे सर्वमान्य अर्थशास्त्रीय सत्य आहे. शेतीचे आपल्या अर्थव्यवस्थेतील हे अत्यंत महत्त्वाचे स्थान लक्षात घेता या उद्योगातील उत्पन्नाचे साधन केवळ परंपरेने चालत आले आहे म्हणून आम्ही थोड्या लोकांच्या हाती केंद्रित होऊन राहणे हे सामाजिक न्यायाला धरून होणार नाही. एक काळ असा होता की जमीनमालकांना समाजात असलेली प्रतिष्ठा लक्षात घेता ज्याच्याजवळ थोडाफार पैसा असेल तो हा पैसा जमिनीत गुंतवून जमीन घेत असे. शिवाय दुष्काळ, सार्वत्रिक मंदी यांसारख्या आपत्तींमुळे असहाय्य झालेल्या शेतकऱ्यांस जमीन विकून टाकणे किंचा सावकाराकडे गहाण ठेवणे यावाचून गत्यंतर नसे. या व अश्याच इतर काही कारणांमुळे जमिनीच्या मालकीचे केंद्रीकरण होत गेले. हे केंद्रीकरण उत्पादनवाढीच्या पोटी झालेले तर नाहीच, उलट उत्पादनवाढीच्या मार्गातील ती एक मोठी धोंड ठरलेली आहे. केवळ पूर्वपरंपरेने जहागीर, सरंजाम, मालगुजारी, इजारा इत्यादी मार्गानी काही लोकांकडे अनेक गावांची मालकी कशी आली हे सभागृहाला मी सांगण्याची आवश्यकता नाही. जमिनीच्या बाबतीतील हे प्रस्थापित हितसंबंध जरी आपण आज नष्ट केले असले तरी घरवहितीखाली या लोकांजवळ अद्यापही बरीच जमीन आहे.

कमाल मर्यादा धारणेच्या तत्त्वाचा अवलंब करण्यापाठीमागे आणखीही एक महत्त्वाचे कारण आहे. जमीन सुधारणेच्या दृष्टीने आजपावेतो खोती, जहागिरी, सरंजाम, मालगुजारी, इजारा वगैरे निरनिराळे वहिवाटदारीचे प्रकार नष्ट करणे, तसेच कुळांना संरक्षण, निश्चितता व मालकी हक्क देण्याच्या दृष्टीने जी पावले टाकली गेली आहेत त्यातील हे एक तर्कशुद्ध व अपरिहार्य पाऊल आहे. तेव्हा शेतमालाच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन जी जमीन, तिच्या धारणेवरील कमाल मर्यादेच्या तत्त्वाचा अवलंब करून समाजातील विषमता कमी करण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट आपण या विधेयकाद्वारे साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.