५. मागासवर्गाचा स्वतंत्र विचार

(स्रोत: चतुरस्त्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ, शासन मुद्रण २०१३)  

मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक यांनी ३० डिसेंबर १९७० रोजी विधानपरिषदेत मागासवर्गीयांना न्याय देण्याबाबत केलेले प्रकट चिंतन अत्यंत मननीय आहे. या बाबतची चर्चा श्रीमती शांताबाई दाणी यांनी उपस्थित केली होती. वितरणासाठी उपलब्ध असलेल्यांपैकी ७२ टक्के जमीन मागासलेल्यांना देण्यात आल्याचे श्री. नाईक यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. तथापि, प्रत्येक भूमिहिनाला जमीन द्यावी ही खुळी कल्पना आहे, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. समाजात आर्थिक संतुलन साधायचे असल्यास मागासवर्गाचा स्वतंत्र विचार करावा लागेल, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

श्री. वसंतराव नाईक: अध्यक्ष महाराज, माननीय सदस्या श्रीमती शांताबाई दाणी यांनी जी अल्पवेळ चर्चा उपस्थित केली आहे तिला उत्तर देण्याकरिता मी उभा आहे. त्यांनी फार महत्त्वाचे मुद्दे सभागृहासमोर आणले आहेत आणि या चर्चेत भाग घेताना त्यांनी किंवा या सभागृहाचे उप-सभापती श्री. रा. सू. गवई यांनी जे मुद्दे येथे मांडले त्यांच्यामागील भावना मी समजू शकतो. विशेषतः आम्ही मागासलेले आहोत म्हणून आम्हाला सवलती द्या अशी लाचारीची भूमिका न घेता घटनेने आम्हाला दिलेले हक्क मान्य करा अशी जी भूमिका त्यांनी घेतली ती मला फार आवडली, कारण या देशात आपला स्वाभिमान कायम ठेवण्याकरिता प्रत्येकाने सतर्क राहिले पाहिजे व तसे राहणे माझ्या मते आवश्यक आहे. सरकारच्या वतीने यासंबंधी जे केले जात आहे त्यामागे आपण काहीतरी उपकार करीत आहोत ही भावना कदापिही नव्हती व तशी कोठेही सापडणार नाही, पुढेही राहणार नाही. शक्य आहे की घटनेने सोपविलेली जबाबदारी पार पाडताना काही उणिवा राहिल्या असतील. त्यासंबंधी काही विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडून कसूरही घडली असेल. हेही शक्य आहे की काही निम-सरकारी संस्थांमधून किंवा सरकारतर्फे ज्यांना आर्थिक मदत मिळते अश्या संस्थांमधूनही राखीव जागांचे प्रमाण राखण्याबद्दल कुचराई झाली असेल. परंतु या गोष्टीचा पाठपुरावा करताना सरकारचे हे धोरण कधीही राहिले नव्हते व राहणार नाही की या समाजांवर आम्ही उपकार करीत आहोत. एक प्रकारच्या कर्तव्यबुध्दीने आम्ही हे केले पाहिजे हे धोरण आमचे नेहमी राहिले आहे. 

अध्यक्ष महाराज, गेल्या अनेक वर्षात कसण्यालायक अशी जेवढी जमीन या सरकारला वितरणाकरिता मिळाली आहे ती सगळी जमीन काही एका ठराविक तत्त्वाने वितरित करण्यात आली आहे. माननीय सदस्या श्रीमती दाणी यांनी आपल्या भाषणात सांगितल्याप्रमाणे सुरुवातीला या जमिनीचे वाटप पायलट स्कीमप्रमाणे करण्यात आले असले तरी पुढे आपल्या देशावर आक्रमण झाले तेव्हा युध्दावरून जखमी होऊन आलेल्या सैनिकांना एस्टॅब्लिश करण्याचा प्रश्न समोर आला, त्याचप्रमाणे देशात सुवर्ण-नियंत्रणाचा कायदा जारी झाल्यामुळे सुवर्णकारांना एस्टॅब्लिश करण्याचा प्रश्न समोर आला व त्यासंबंधी सरकारवर काही प्रेशरही आले. माननीय सदस्या श्रीमती दाणी यांच्या बोलण्याचा रोख मला असा दिसला की महसूलमंत्री असताना मी जे दिले ते श्री. बाळासाहेब देसाई महसूलमंत्री झाल्यावर त्यांनी काढून नेले परंतु अशी परिस्थिती नाही. त्यांचे भाषण ऐकल्यानंतर कोणाचा गैरसमज होऊ नये म्हणून मुद्दाम मी हा खुलासा करीत आहे.

श्री. बाळासाहेब देसाई यांनी मुद्दाम किंवा बुध्दीपुरस्पर काही केले नाही तर सरकारवरच असे प्रेशर आले की युध्द सुरु झाले आहे. लोक देशाकरिता प्रार्णापण करीत आहे, जखमी होत आहेत, त्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता काहीतरी केले पाहिले, दिले पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, या देशात अशी एक प्रवृत्तीच आहे की, त्या त्या वेळेस जे काही चालले असेल त्यावर जास्त जोर दिला जातो. युध्दकाळात सर्वात जास्त जोर जवानांच्या हितरक्षणावर होता. सांगण्याचा हेतू हा की, त्या वेळेपुरते असे प्रेशर असते की या वर्गाला काहीतरी दिले पाहिजे आणि म्हणून प्राधान्यक्रमात बदल करण्यात आला. माननीय सदस्या श्रीमती दाणी यांच्या बोलण्याचा रोख असा दिसला की मी काही तरी दिले होते ते श्री. देसाई यांनी घालविले. परंतु ही कल्पना मेहेरबानी करून त्यांनी मनातून काढून टाकावी. त्यांनी आमच्या नकळत काही केले असाही प्रकार नाही, त्यावेळच्या परिस्थितीला अनुसरून हे घडले. परंतु प्राधान्यक्रमात हा बदल घडला असला तरी आजपर्यंत जी ३ लक्ष हेक्टर जमीन आम्ही वाटली त्यातील ७२ टक्के जमीन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज आणि मागासलेल्या जमातींना देण्यात आलेली आहे. आणखीही प्रेशर येत असते की बाकीचे भूमिहीन लोक आहेत, गरीब लोक आहेत त्यांचे काय? माननीय उपसभापतींनी यासंबंधी जे विचार मांडले ते फार महत्त्वाचे आहेत. होते काय की या प्राधान्यक्रमात जे लोक वरच्या क्रमांकावर असतात त्यांना वाटण्यातच सारी जमीन संपून जाते आणि त्यांच्यामुळे खालच्या क्रमांकावरील लोक एलिमिनेट होतात. युध्दावरून परत आलेले सैनिक, स्वातंत्र्यसैनिक यांना आपण प्राधान्य दिले आहे. आधीच आपल्याजवळ जमीन कमी आहे. जमीन कमी आणि ज्यांना वाटावयाची अश्या लायक लोकांची संख्या जास्ती! त्यामुळे होते काय की वन प्रायॉरिटी सेक्शन कटस दि अदर सेक्शन. मी आताच सांगितले की ७२ टक्के जमीन आपण मागासलेल्या लोकांना दिली आहे परंतु तरीही सरकार असा विचार करीत आहे की असे काही पर्सेन्टेज त्या त्या भागातील परिस्थिती पाहून ठरविता येईल काय की ज्यामुळे सर्वांचेच प्रश्न सूटू शकतील? आम्हाला प्रॅक्टिकल पाँईट ऑफ व्ह्यू घ्यावयाचा आहे. आज स्थिती अशी होते की एकाला प्रायॉरिटी दिली की बाकीचे सर्व जातात, प्राधान्य क्रमातील चवथ्या, पाचव्या क्रमांकाला काही अर्थ उरत नाही. म्हणून प्रायॉरिटी ठरविण्यापेक्षा त्या त्या भागातील परिस्थिती पाहून या या लोकांना इतके इतके पर्सेन्टेज मिळाले पाहिजे असे काही ठरविता येईल काय हे पाहिले जात आहे. उदाहरणार्थ धुळे जिल्ह्यात आदिवासी जास्त आहेत तेव्हा त्यांना अमुक टक्के जमीन द्यावी. तेव्हा याचा विचार आम्ही करीत आहोत. आणि मला येथे सांगितले पाहिजे की, नवीन जी जमीन वाटण्याकरिता निघणार आहे, तिचे वाटप होण्यापूर्वी या सर्व गोष्टी निश्चित केल्या जातील. या ठिकाणी करण्यात आलेल्या सर्व सूचनांचा विचार केला जाईल. आमची चिंता हीच आहे की, एका कॅटगरीने दुसऱ्या कॅटगरीला एलिमिनेट करता कामा नये.

अध्यक्ष महाराज, फॉरेस्ट जमिनीचा मुद्दा या ठिकाणी मांडण्यात आला. मला या ठिकाणी हे सांगितले पाहिजे की, प्रत्येक भूमिहीनाला जमीन द्यावी ही खुळी कल्पना आहे. सर्वाना तशी आशा दाखविणे हा खोटेपणा होईल असे मी म्हणेन, कारण सर्वांना आम्ही जमीन देऊ शकत नाही. ठीक आहे, आम्ही विचार करू असे मी बोलत नाही. काही लोक बोलतात, पण ते खरे नाही कारण आम्ही सर्वांना जमीन देऊ शकत नाही ही गोष्ट उघड आहे. सर्वांना जमीन देणे म्हणजे परपेच्युअली त्यांना दारिद्र्यात ठेवण्यासारखे आहे. एक एकर जमीन प्रत्येकाला वाटून दिली तर नेहमीच तो दारिद्र्यात राहील असे काम होणार आहे. तेव्हा काही लोकांना आपण जमीन जास्तीत जास्त किती देऊ शकतो याचा विचार केला पाहिजे. जमिनी काढण्याच्या दृष्टीने सरकारच्या जमिनी आहेत.

त्याबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. त्या बाबतीत जेवढी मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे तेवढीच जमीन ठेवू. फॉरेस्टच्या बाबतीत किती काळानंतर तेथे फॉरेस्ट होणार आहे. ह्या कल्पनेने विचार करणे बरोबर होणार नाही. म्हणून जी जमीन माहितीकरिता योग्य आहे आणि आज फॉरेस्टला लागणार नाही अशी शिलकी जमीन जेथे जेथे निघेल तेथे ती काढण्याचा आदेश दिलेला आहे. आतापर्यंत गेल्या १० वर्षात आम्ही प्रयत्न करीत आहोत आणि यामध्ये जेवढे करावयाचे आहे तेवढे काम करून मोकळे व्हावे असे आम्ही करीत नाही. हाय पॉवर कमिटी नेमली आहे आणि तिच्यामार्फत हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. मी ह्या गोष्टीचा मुद्दाम उल्लेख करतो कारण मला असे वाटते की, ह्या प्रश्नाचा एकदा निकाल लागला पाहिजे. कलेक्टरच्या लेव्हलवर आपण कमिट्या नेमतो आणि कलेक्टरने इम्पार्शल व्ह्यू घेऊन काम करावे म्हणून त्याला अध्यक्ष नेमतो. परंतु त्यातून ज्या प्रमाणात जमिनी निघावयास पाहिजेत त्या प्रमाणात त्या निघत नाहीत अशी तक्रार आहे. म्हणून त्याचा पाठपुरावा करण्याचा आम्ही निर्धार केला आहे. म्हणून मी सांगितले की जेथे जेथे लोकांनी अमुक जमीन काढावी असे अर्ज केले असतील तेथे तेथे त्याचा तपास केला जाईल. ह्या गोष्टीला एक महिना जास्त लागला तरी हरकत नाही. डिसेंबरपर्यंत हे होईल असे म्हटले असले तरी जास्त वेळ लागला तरी नेहमीकरिता आपण ही व्यवस्था करणार असल्यामुळे थोडा वेळ लागला तरी हरकत नाही.

जेथे जेथे लोकांनी अर्ज केले त्या त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करावी आणि अधिकाऱ्यांनी रिपोर्ट द्यावा म्हणजे लोकांच्या ज्या आशा आकांक्षा आहेत त्यांचे प्रतिबिंब दिसून येईल. मी आपल्याला सांगू पाहतो की, दोन लाख हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. अश्या तऱ्हेचे आकडे माझ्याजवळ आले आहेत आणि ही जी माहिती आली आहे, त्याप्रमाणे जमिनीचे वाटप सुरू करू. पण त्याच्या अगोदर प्रायॉरिटीचा विचार आहे तो करावा लागेल. तो विचार झाल्यावर वाटप करता येईल. यानंतर आणखी किती जमीन निघते यासाठी मुदत देऊन आकडे घेऊ. अश्या रीतीने वाटप करून हा प्रश्न कायमचा मिटविण्याचा शक्य तितक्या लवकर प्रयत्न करू. हया बाबतीत ज्या काही अडचणी येतात त्या मी सांगू इच्छितो. जो फॉरेस्टचा भाग आहे त्यात डीफॉरेस्ट करावे आणि असतील नसतील ती लाकडे डिसपोझ ऑफ करावी यासाठी कॉन्ट्रॅक्टरला मुदत देऊन जमीन काढून घ्यावी लागते. तसेच सर्व्हे करावयास वेळ लागतो. आम्ही असे म्हटले की, फॉरेस्टची जमीन वाटून टाका तर ते प्रॅक्टिकल होणार नाही आणि त्यासाठी वेळ लागेल. जेथे झाडे विकत देण्याची किंवा इतर बाबतीत अडचण आहे त्या बाबतीत पुढच्या दोन महिन्यात जमीन निघेल आणि ज्या जमिनी फाॅरेस्टमथील नाहीत अश्या जमिनीचा निकाल लावून टाकता येईल. तेव्हा नवीन प्रायॉरिटीज ठरवू त्याप्रमाणे ह्या जमिनी वाटल्या जातील.

यानंतर दुसरा एक मुद्दा आहे तो म्हणजे राइट टू वर्क आणि राइट टू मिनिमम वेजेस. तत्त्वतः याला माझा विरोध नाही पण व्यवहारात यामध्ये अडचण आहे. अध्यक्ष महाराज, सर्वसाधारणपणे शेतीमधील जो मजूर आहे त्याच्या बाबतीत राइट टू मिनिमम वेजसंबंधी आपण कायदा करू शकू पण कायदा केला तरी तो अप्लाय करण्यात अडचण येते. आपल्यापैकी बरेचसे लोक खेड्यात राहणारे आहेत आणि शेतकऱ्यांशी आपला संबंध आलेला आहे. आपल्याला माहीत आहे की, एकाच गावी सारखी मजुरी मजुरांना मिळते असे नाही. बागाईतदार असेल तर तो जास्त मजुरी देतो पण जिराईतदार असेल तर तेवढी मजुरी देऊ शकत नाही. त्यांचा एकमेकांशी संबंध असतो आणि त्याप्रमाणे बार्गेनिंग करून ते मजुरी देतात. आमच्या गावातील मजूर इतकी मजुरी घेणार असे ते सांगतात. तेव्हा यामध्ये प्रश्न हा राहणार आहे की, आपण कायदा केला तरी त्यात ही अडचण राहणार आहे. अर्थात कायदा करावयास पाहिजे हे मला मान्य आहे. पण तो केल्यानंतर व्यवहारात जरूर अडचण येणार आहे याची दखल सभागृहाने घेतली पाहिजे. कारण त्याचे इम्प्लिमेंटेशन आहे ते महत्त्वाचे आहे. तेव्हा ह्या बाबतीत विचारपूर्वक आपल्याला जावे लागेल. ही गोष्ट खरी आहे की, मिनिमम प्राइस जेवढी फिक्स करता येईल तेवढी करावी आणि या बाबतीत ह्या राज्याने प्रयत्न केले आहेत.

काही बाबतीत आपण अनुभव घेतला आहे आणि काही बाबतीत आणखी अनुभव घेऊन प्रयत्न करण्याचा विचार आहे. पण ती गोष्ट घटनेच्या आड आली नाही तर ज्या घटनेची शपथ घेऊन आपण येथे आलो आहोत त्यातील कलमे आड आली नाहीत तर ह्या सरकारचा असा निर्धार आहे की, मिनिमम आणि रीझनेबल असा भाव शेती उत्पादनाला द्यावा आणि ह्या बाबतीत व्यवस्थित निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी. त्याचबरोबर शेतमजुरांना न्याय मिळावा. अश्या प्रकारे त्यांना मजुरीचे दर ठरवून दिले जातील. ह्यासाठी नजीकच्या काळात आम्ही सभागृहासमोर येणार आहोत. कापसाच्या बाबतीत मला असे सांगावयाचे आहे की, हे एक मेजर क्रॉप आहे आणि त्याची मिनिमम प्राइज केंद्र सरकारने ठरविली आहे. ती बरोबर वाटली नाही तर शेतकऱ्याला परवडेल ह्या भावाने प्राइस निर्धारित करण्याचे काम करणार आहोत व त्याचे इम्प्लिमेंटेशन बरोबर करण्यासाठी केंद्र सरकारवर प्रेशर आणू.

मजुरांना काम मिळेल अशी हमी मिळाली पाहिजे, त्यांना त्याबद्दल वेतनाची हमी मिळाली पाहिजे आणि किमान वेतनाची सुध्दा हमी मिळाली पाहिजे, याबद्दल आमच्या मनात कोणत्याही प्रकारचा संशय नाही. फक्त प्रत्यक्ष व्यवहारात आपण यापैकी किती गोष्टी आणू शकतो हा प्रश्न आहे. याची आपण कोणत्या तऱ्हेने अंमलबजावणी करू शकतो हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या बाबतीत केवळ एक भोंगळ कायदा करून समाधान मानण्याची आमची वृत्ती नाही. प्रत्यक्ष व्यवहारात आपण काय करू शकतो याचा विचार करून जेवढे शक्य आहे तेवढे त्यांच्या पदरात टाकावयाचे असा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. कदाचित काही लोकांच्या मते आम्ही या बाबतीत चार पावले मागे असण्याची शक्यता आहे. परंतु त्याचा अर्थ असा नाही की, या बाबतीत आमच्यावर जी जबाबदारी टाकलेली आहे ती पार पाडण्याच्या बाबतीत आम्ही कुचराई करीत आहोत.

त्यानंतर मला असे म्हणावयाचे आहे की, नोकऱ्यासंबंधी आणि या वर्गातील नोकरांना बढत्या देण्यासंबंधी येथे अनेक वेळा यापूर्वी चर्चा झालेली आहे. या बाबतीत सरकारचे धोरण काय आहे ते मी आपल्याला सांगू इच्छितो. सरकारच्या सर्व खात्यामध्ये या लोकांसाठी काही ठराविक प्रमाणात जागा राखून ठेवलेल्या आहेत. त्यांच्यापैकी किती जागा या लोकांकडून भरल्या गेल्या आहेत त्याचे आकडे आमच्याजवळ आहेत. या जागा या वर्गातील लोकांनाच मिळाल्या पाहिजेत हे सरकारचे धोरण आहे. आता काही खाती आमच्याकडे अमुक अमुक जागा रिकाम्या आहेत व त्यापैकी अमुक इतक्या जागा या वर्गातील लोकांनीच भरावयाच्या आहेत हे पब्लिक सर्व्हिस कमिशनला कळवीत नाहीत असे आमच्या निदर्शनास आले. त्याचबरोबर आम्ही या संबंधीचा जो फॉर्म आहे तो बदलूत त्यात या संबंधीचा एक कॉलम घातला. त्याचप्रमाणे एखाद्या खात्यामध्ये पूर्वी काही जागा या वर्गातील लोक नेमून जर भरल्या गेल्या नसल्या तर त्या भरल्यानंतर आज जितक्या जागा या लोकांच्या झाल्या असत्या तितके लोक या वर्गातून यापुढे रिकाम्या होणाऱ्या जागांवर नेमावे व अश्या रीतीने पूर्वीचा बॅकलॉग काढून टाका असे आदेश आम्ही दिले आहेत. त्यामुळे आता आमच्याकडे अश्यासुध्दा तक्रारी येऊ लागल्या आहेत की, आता काही काळपर्यंत इतर वर्गातील लोकांना काही विशिष्ट खात्यांमध्ये नोकऱ्याच मिळणार नाहीत व अश्या रीतीने सरकारने एकाच वर्गाचे हित पाहिले आहे. नोकऱ्यांच्या बाबतीत मागासवर्गाला न्याय देण्याची सरकारची भूमिका आहे. यामुळे कित्येक वेळा सरकारवर टीका देखील होते. परंतु मी सभागृहासमोर जाहीर करतो की, त्यामुळे ज्या टीका होतील किंवा त्याचे जे परिणाम होतील ते भोगण्यास आम्ही तयार आहोत. मागासवर्गासाठी नोकऱ्यात रिझर्व्हेशन ठेवण्याचे आम्ही मान्य केले आहे. इतकेच नव्हे तर या बाबत जो बॅकलॉग राहिला असेल तो देखील पूर्ण केला पाहिजे अश्या आशयाच्या सूचना देखील आम्ही दिलेल्या आहेत.

ज्या निमसरकारी संस्था आहेत, ज्यांना सरकारकडून अनुदान मिळते त्यांना देखील स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत की, त्यांनी नोकऱ्या देताना नोकरीमध्ये या जातीच्या लोकांना ठराविक प्रमाणात रिझर्व्हेशन दिले पाहिजे आणि असे जर रिझर्व्हेशन देण्यात आले नाही तर सध्या त्यांना सरकारकडून जे अनुदान देण्यात येते त्या बाबत शासनाला फेरविचार करावा लागेल.

ज्या धंद्यातून सरकारने आपला पैसा शेयर कॅपिटल म्हणून गुंतविला आहे अश्या धंद्यात नोकऱ्या देताना मागासवर्गाच्या लोकांना ठराविक प्रमाणात शासनाप्रमाणेच रिझर्व्हेशन द्यावे अशी त्यांना देखील विनंती केली आहे. कायद्याप्रमाणे त्यांना आम्ही बळजबरी करू शकत नाही. फक्त विनंती करता येते. यातून काहीतरी चांगले घडेल अशी आशा आहे. सर्व्हिसेसमध्ये त्यांना योग्य स्थान मिळाले पाहिजे, त्याचबरोबर प्रमोशनच्या वेळी देखील ते वन स्टेप बिलो असले तरी त्यांना वरच्या दर्जावर मानले पाहिजे अश्या स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

अध्यक्ष महाराज, येथे जो प्रश्न चर्चेच्या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला आहे तो महत्वाचा आहे. हा कोणत्या एका पक्षाचा प्रश्न आहे असे आम्ही मानत नाही तर हा एक सामाजिक प्रश्न आहे. समाजात आर्थिक संतुलन झाले पाहिजे. हे साधावयाचे असेल तर मागासवर्गाचा आपल्याला स्वतंत्र असा विचार करावाच लागणार आहे. असे शासन मानण्यासाठी आतापर्यंत जे शक्य आहे ते सर्व शासनाने केले आहे व यापुढे देखील शासन आपले कर्तव्य म्हणूनच या समाजासाठी आवश्यक ते सर्व करीत राहणार आहे. त्यामध्ये आम्ही काही विशेष करतो आहोत अशी आमची मुळीच भावना नाही. माझ्या या उत्तराने आपले सर्वांचे समाधान झाले असेल असे मानून मी माझे भाषण संपवितो.