वीज, जल सिंचन आणि दळणवळण या क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. शेती, औद्योगिक विकास आणि पर्यायाने नागरिकांना उपजीविकेची साधने निर्माण करण्यासाठी या पायाभूत सुविधांची निर्मिती अत्यावश्यक होती.

१९६० च्या दशकात विविध टप्प्यांमध्ये कार्यान्वित झालेला कोयना जलविद्युत प्रकल्प महाराष्ट्राचे प्रमुख जलविद्युत केंद्र बनला. या प्रकल्पाने मुंबई–पुणे पट्ट्याला स्थिर वीजपुरवठा दिला. १९६९ मध्ये, मुंबईजवळ तारापूर येथे भारताचे पहिले अणुऊर्जा केंद्र सुरू झाले. या प्रकल्पामुळे देशातील अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठी झेप घेता आली. भुसावळ (१९६८) आणि नागपूरजवळील कोराडी (१९७४) येथे औष्णिक वीज केंद्रांची स्थापना झाली. त्याचबरोबर, ट्रॉम्बे येथे खाजगी औष्णिक वीज प्रकल्प उभा राहिला. १९७४ मध्ये ‘बॉम्बे हाय’ येथे समुद्रात तेल सापडले आणि १९७६ मध्ये त्याचे उत्पादन सुरू झाले. यातून मुंबई किनारपट्टीभोवती रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकलसारख्या उद्योगांना चालना मिळाली.

सिंचन क्षेत्रातही महाराष्ट्राने नेत्रदीपक प्रगती साधली. ‘भारतातील सर्वाधिक धरणांचे राज्य’ असा लौकिक महाराष्ट्राला लाभला. अनेक मोठे, बहुउद्देशीय सिंचन प्रकल्प १९६०–७५ या काळात निर्माण झाले. 

वसंतरावांच्या दूरदृष्टीने बांधलेल्या जायकवाडी धरणाने राज्याच्या शेतीत क्रांती घडवून आणली. गोदावरी नदीवर औरंगाबाद जिल्ह्यात वसलेले ‘जायकवाडी धरण’  मराठवाड्याची जीवनवाहिनी मानली  जाते. या धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता सुमारे २.९ अब्ज घनमीटर आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून औरंगाबाद, जालना आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे १.८ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट होते. या धरणातून मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला पाणी मिळाल्यामुळे शेतीत स्थैर्य तर आलेच परंतु औद्योगिक  आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्याही दूर झाली. तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या हस्ते १८ ऑक्टोबर १९६५ रोजी या प्रकल्पाचा पाया रचण्यात आला. पुढे १९७६ मध्ये या प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले. या प्रकल्पाच्या निर्मितीमध्ये वसंतरावांचे फार मोठे योगदान आहे. या प्रकल्पाच्या निर्मितीने मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागाचे चित्र बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

तसेच भीमा नदीवरील उजनी प्रकल्प १९६९ मध्ये हाती घेण्यात आला. जरी तो १९८० मध्ये पूर्ण झाला असला तरी, यातील बराचसा कामाचा भाग राज्याच्या स्थापनेनंतरच्या पंधरा वर्षांत केला गेला.

राज्यात रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक व्यवस्था ब्रिटिश काळापासूनच अस्तित्वात होती. परंतु १९६० ते १९७५ या कालावधीत यात अनेक सुधारणा आणि भर घालण्यात आली. कोळशावर चालणारी रेल्वे इंजिने बदलून विजेवर चालणाऱ्या इंजिनांचा उपयोग या काळात सुरू झाला. यातून कामगारांचे श्रम आणि खर्चाची बचत तर झालीच, परंतु वाहतुकीचा वेळ वाचला आणि पर्यावरण जागरूकतेत वाढ झाली. मुंबई शहरी रेल्वेमध्ये याच काळात मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवून आणले गेले. गाड्यांच्या डब्यांमध्ये वाढ, हार्बर रेल्वे, रुळांची भर अश्या महत्त्वाच्या सुधारणा या काळात करण्यात आल्या.

राज्यातील रस्ते विकासासाठी १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) याचे पुनर्गठन करण्यात आले. राज्यातील जिल्ह्यांतील शहरांना आणि बाजारपेठांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची निर्मिती करण्यात आली. १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला रोजगार हमी योजनेमुळे जिल्हा मुख्यालयांपासून तालुका व गावपातळीपर्यंत रस्त्यांचे जाळे विस्तारले.

हवाई वाहतूक आणि बंदरांची प्रगतीही महत्त्वाची ठरली. मुंबई पोर्ट ट्रस्टने मालवाहतुकीत आधुनिकीकरण केले. एसटीडी सेवा आणि टेलीप्रिंटर यंत्रणा अस्तित्वात आल्या. यामुळे महाराष्ट्राने वाहतूक, दळणवळण आणि दळसंचार क्षेत्रात देशपातळीवर आघाडी घेतली.

औद्योगिक विकास 

१९६२ मध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ’ (MSFC) याची स्थापना करण्यात आली. यामार्फत लहान व मध्यम उद्योगांना कर्जपुरवठा केला जाई. तसेच सहकारी बँका आणि जिल्हा क्रेडिट योजनांमधूनही कर्ज उपलब्ध करून दिले जाऊ लागले. १९६२ मध्येच ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ’ (MIDC) स्थापन करण्यात आले. पुणे–पिंपरी–चिंचवड, ठाणे–बेलापूर, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आणि कोल्हापूर येथे औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. येथे नव्या उद्योजकांना जागा, वीज, पाणी आणि रस्ते सहज उपलब्ध करून देण्यात आले. यातून पुणे-नाशिक परिसरात अभियांत्रिकी व ऑटो सहायक उद्योग वाढले, तर भिवंडी, इचलकरंजी, सोलापूर आणि मालेगाव येथे कापड उद्योग विस्तारले. या प्रकारची व्यवस्था निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

औद्योगिक वसाहतींची स्थापना होत गेली आणि १९६० च्या दशकात प्रयोग म्हणून सुरू झालेली ‘रोजगार हमी योजना’ १९७२ पर्यंत राज्यव्यापी झाली. या योजनेने मोठ्या प्रमाणावर हंगामी कामगारांना रोजगार दिला. अश्या व्यापक उपक्रमाचा प्रयत्न देशातील इतर फार कमी राज्यांनी केला होता.

याच काळात मोठ्या उद्योगांचे केंद्र महाराष्ट्रात निर्माण झाले. टाटा इंजिनिअरिंग अँड लोकोमोटिव्ह कंपनी (TELCO, आता टाटा मोटर्स) ने १९६६ मध्ये पुण्यात प्रकल्प सुरू केला. हा प्रकल्प सहायक उद्योगांसाठी केंद्रबिंदू ठरला. अभियांत्रिकी तसेच धातुकाम करणाऱ्या समूहांनी महाराष्ट्राची वेगळी ओळख निर्माण केली. पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या कारखान्यांना आणि रेल्वेला सुटे भाग पुरवणारे लहान कारखाने उभे राहिले.

मुंबई–ठाणे–रायगड पट्ट्यात रसायने, खते आणि जहाजबांधणी उद्योग वाढले. कोयना, भुसावळ, कोराडी आदी वीज प्रकल्पांमुळे आवश्यक ऊर्जा पुरवठा मिळाला. त्यामुळे १९६० ते १९७५ या काळात महाराष्ट्र औद्योगिक उत्पादनात देशात अव्वल ठरला.

रोजगार हमी योजना

१९७२  साली महाराष्ट्रात फार मोठा दुष्काळ पडला. शेतकरी हवालदिल झाले होते. कामगारांना कुठलेही काम मिळत नव्हते. त्यांना उपासमारीने मरायची वेळ आली होती. यावेळी वसंतरावांनी ‘रोजगार हमी योजना’ आकारास आणली. महाराष्ट्र हे अशी योजना सुरू करणारे पहिले राज्य होते. पुढे ही योजना ‘जवाहर रोजगार हमी योजना’  या नावाने ओळखली गेली. प्रत्येक हाताला काम हे या योजनेचे उद्दिष्ट. विरोधी पक्षांनी पण या योजनेला पाठिंबा दिला. गरीब मजुरांकडून, कामगारांकडून रस्ते बांधणे, बांध घालणे, तलाव खोदणे इत्यादी अनेक कामे करून घेण्यात आली. त्यामुळे त्या लोकांना काम मिळाले व उपासमारीचे संकट टळले. नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत डगमगून न जाता त्याला धैर्याने तोंड द्यायला वसंतरावांनी शिकवले.

या योजनेसाठी १०० कोटी रुपये लागणार होते. हे पैसे आणायचे कुठून हा मोठा प्रश्न होता. वसंतरावांनी विरोधी पक्षाची बैठक बोलावली व हे पैसे कसे जमा करता येतील हा प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडला. विरोधी पक्षनेते कृष्णराव धुळप यांनी सांगितले, “तुम्ही गोरगरिबांना कामगारांना काम देत असाल तर रोजगार योजनेसाठी निधी उभा करण्यासाठी विधानसभेत आम्ही ‘कर प्रस्ताव’ घेऊन येतो.”  सत्ताधारी पक्षाला संकटकाळी सर्वतोपरी मदत करून कर प्रस्ताव आणण्याची व्यापक भूमिका महाराष्ट्रातच प्रथम घेण्यात आली. वसंतराव नाईक हे अजातशत्रू होते. विरोधी पक्ष नेत्यांशी त्यांचे सलोख्याचे संबंध होते म्हणूनच हे काम शक्य झाले. या योजनेसाठी सात आठ दिवस बैठका झाल्या. विधानसभेत रोजगार हमी विधेयक मांडले गेले व त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. ‘पंधरा वर्षावरील कोणाही व्यक्तीला काम देण्याची हमी’ या योजनेद्वारे देण्यात आली. जवळपास ५० लाख लोकांना त्यावेळी या योजनेच्या फायदा झाला. त्याकाळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना ही योजना फार आवडली. एका अर्थतज्ञाने मात्र यावर टीका करत म्हटले, “आपण अशी दुष्काळी कामे लोकांना दिली तर त्यांची क्रयशक्ती वाढेल व त्यामुळे महागाई वाढेल.”  यावर वसंतरावांनी ताडकन उत्तर दिले, “मग या दुष्काळग्रस्त मजुरांना उंदीर मारण्याच्या गोळ्या खायला देऊन मारून टाका.” 

वसंतरावांना गरिबांचा नेहमीच कळवळा होता. त्यांनी अहोरात्र मेहनत करून ही योजना कार्यान्वित केली. यामध्ये स्त्री व पुरुषांना समान मजुरी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील अनेकांना काम मिळाले व त्यांच्या घरातील चूल पेटू शकली. दुष्काळात शेतमजुरांना वाऱ्यावर न सोडता त्यांना स्वाभिमानाने कसे जगता येईल, याची काळजी मुख्यमंत्री नाईक यांनी घेतली. म्हणून शेतकरी व कामगार त्यांना खूप मानत असत. कित्येकदा वसंतराव स्वतः या दुष्काळी कामाचा दौरा करीत. ते तेथे  कामगारांबरोबर बसून त्यांच्यातील भाजी भाकर खात असत, त्यांच्या समस्या जाणून घेत असत. कधी कधी तर एखाद्या मजुराने पैशाची मागणी केली तर ते स्वतःच्या खिशातून त्याला पैसे काढून देत असत. असा मुख्यमंत्री होणे विरळाच. त्यांना शेतकऱ्यांचा ‘जाणता राजा’ ‘हरित योद्धा’ म्हणून संबोधतात.

विठ्ठल सखाराम पागे हे रोजगार योजनेचे ‘खरे जनक’ असे म्हणता येईल. कारण ही कल्पना प्रथम त्यांना सुचली. महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला असताना त्यांनी आपल्या बायकोला विचारले, ”प्रभा, आपल्या घरात किती पैसे आहेत?”  प्रभाताई म्हणाल्या, “सातशे रुपये आहेत.”  यावर पागे साहेबांनी चौकशी केली की ७०० रुपयात शेतीवर किती गडी राबू शकतील? त्यांना माहिती मिळाली की वीस गडी १४ ते १५ दिवस सातशे रुपयात काम करू शकतील. ही कल्पना त्यांनी मुख्यमंत्री नाईक यांना कळवली. मग या कल्पनेवर चर्चा होऊन ‘रोजगार हमी योजना’ सत्यात उतरली. पागेसाहेब वकील, समाजसेवक, राजकारणी व विचारवंत होते.  त्यांनी १८  वर्षे विधान परिषदेचे सभापतीपद सांभाळले होते. अकुशल ग्रामीण बेरोजगारांना स्वतःच्या परिसरामध्ये रोजगार प्राप्त करून देणारी ही योजना लाखो कामगारांना वरदान ठरली. 

रोजगार हमी योजनेचा गौरव ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’त करण्यात आला आहे. काही अविकसित आफ्रिकन देशांमध्ये ही योजना संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे राबविण्यात येत आहे.