वसंतराव नाईक कृषी मंत्री 

स्वातंत्र्यपूर्व भारतात ब्रिटिशांनी प्रशासनाच्या सोयीसाठी भारताची ११ प्रांतात विभागणी केली होती. ही प्रांत रचना करताना भौगोलिक स्थिती, भाषा अश्या घटकांचा विचार झाला नव्हता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर समान भाषा व भौगोलिक स्थिती विचारात घेऊन राज्याची रचना करणे अपेक्षित होते. परंतु केंद्र सरकार भारताची फाळणी व संस्थानांच्या विलीनीकरणांमध्ये गुंतले असल्यामुळे त्यांना राज्यांची अशी पुनर्रचना करायला पुरेसा वेळ नव्हता. त्यामुळे सरकारने ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या प्रांतात थोडासा बदल केला व तीच प्रांत रचना कायम ठेवली. भाषा ही गोष्ट लक्षात घेऊन राज्य निर्माण करावीत असे १९२१ च्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात ठरले होते. शेवटी २९ डिसेंबर १९५३ रोजी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना झाली. न्यायमूर्ती फजल अली हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते. 

एक नोव्हेंबर १९५६  रोजी गुजरात व महाराष्ट्राचे मिळून ‘विशाल द्विभाषिक राज्य’ निर्माण झाले. मध्य प्रदेशातून विदर्भ, मुंबई प्रांतातून पश्चिम महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशातून मराठवाडा बाहेर पडून गुजराथी व मराठी भाषिकांचे हे राज्य निर्माण झाले. 

नव्याने निर्माण झालेल्या या राज्यात वसंतरावांना ‘सहकार मंत्री’ म्हणून घेण्यात आले. मध्य प्रदेशात त्यांनी ‘राज्य उपमंत्री’ म्हणून उत्तम पद्धतीने काम केले होते. १ नोव्हेंबर १९५६ ते १० एप्रिल १९५७ या अल्पकाळात ते सहकार मंत्री म्हणून कार्यरत होते.

१९५७ साली द्विभाषिक मुंबई राज्याची निवडणूक झाली. पुसद मतदारसंघातून वसंतराव नाईक उभे राहिले व  निवडून आले. वसंतरावांचे काळ्या मातीवर अत्यंत प्रेम होते. त्यांचा  शेतीविषयक अभ्यास दांडगा होता. हे सर्व यशवंतराव चव्हाण यांना माहीत होते. म्हणून त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात वसंतराव नाईक यांना ‘कृषी मंत्री’ पद दिले. भारतात कृषीक्षेत्राला फार महत्त्व होते. भारतातील ७० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून होती. कृषी क्षेत्र देशाचा मुख्य कणा होता. वसंतराव जाणून होते की शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारली तर देशाची प्रगती होईल. कृषीमंत्री असताना त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना जाहीर केल्या. शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी अनुदान, पंप खरेदी करण्यासाठी ‘तगाई योजना’ आखली. प्रत्येक खेडेगावात वीज पोहोचेल अशी कार्यवाही त्यांनी केली. तलाव निर्माण केले. जास्तीत जास्त भूमी ओलिताखाली यावी यासाठी प्रयत्न केले. ‘पाणी अडवा - पाणी जिरवा’ ही योजना कार्यान्वित केली. अश्या प्रकारे वसंतरावांनी कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणले. ही गोष्ट चीन सरकारपर्यंत पोहोचली. चीनच्या सरकारने वसंतरावांना चीनला येण्यासाठी आमंत्रण दिले. चीनला जाऊन येताना वसंतराव आणि वत्सलाताई जपानला गेले. जपानमध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय अन्न व शेती संघटने’च्या बैठकीला ते उपस्थित राहिले. जपानहून ते सिंगापूर व सीलोन येथे शेतीच्या अभ्यासासाठी गेले. शेती हा वसंतरावांचा श्वास होता. कुठेही गेले तरी ते कृषी विषयक माहिती गोळा करीत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीत कसा करता येईल याचा विचार ते नेहमी करीत असत. सिंगापूरला त्यांनी कापसावरील प्रक्रिया उद्योगाची माहिती घेतली.

याच कालावधीत विनोबाजींनी ‘भूदान चळवळ’ सुरू केली. यात वसंतरावांनी सक्रिय सहभाग घेतला. जवळपास ३७ हजार एकर जमीन यवतमाळ जिल्ह्यातून व ७ हजार एकर जमीन पुसद तालुक्यातून, वसंतरावांनी प्रयत्न करून भूदान चळवळीला मिळवून दिली. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी या त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांचे कौतुक केले. 

गांधीजींचे स्वप्न होते की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर खेड्यांच्या विकासाला प्राधान्य द्यायचे. खेडी स्वायत्त व स्वावलंबी झाली तर देश सुधारेल असे त्यांचे मत होते. ‘खेडे हे केंद्रस्थानी असले पाहिजे व त्यानुसार सरकारने विविध योजना आखल्या पाहिजेत, राबविल्या पाहिजेत’ असे ते म्हणत. पण असे झाले नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर शहरीकरणावर भर दिला गेला. १९५० साली नेहरूंनी खेड्यातील लोकांसाठी विकास योजना सुरू केल्या, पण त्यांना लोकांचा सहभाग लाभला नाही. पंडित नेहरूंनी बळवंतराव मेहतांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीने ‘जिल्हा विकास गट व गाव पातळीवर संस्था स्थापन करण्यात यावी’ अशी शिफारस केली. याची अंमलबजावणी राजस्थान सरकारने प्रथम केली. ‘जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्राम पंचायत’ अशी थ्री टीयर सिस्टीम सुरू केली. 

१९६० मध्ये जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीचे नाव होते ‘सत्तेचे विकेंद्रीकरण नाईक समिती’. या समितीमध्ये वसंतराव नाईक, ग्रामीण विकास मंत्री, शिक्षण मंत्री, अर्थ खात्याचे सचिव, सहकार खात्याचे सचिव, ग्रामीण विकास खात्याचे सचिव, महसूल आयुक्त पुणे विभाग, आणि पी.जी.साळवी असे लोक होते.

या समितीने ‘बळवंतराव मेहता समिती’च्या शिफारसीनुसार पंचायत राज्य व्यवस्था स्वीकारली. त्यानुसार १९६१ मध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा झाला. या कायद्यानुसार गावातील लोकांच्या हातात अधिकार आले. आज संपूर्ण भारतात ‘पंचायत राज व्यवस्था’ अस्तित्वात आहे व त्याचे श्रेय वसंतराव नाईक यांच्याकडे जाते. यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले व ग्रामीण भागातील लोकांना राजकारणात येण्याची संधी उपलब्ध झाली. ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला. या समितीने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या, जसे साक्षरतेचा प्रसार, शेतीच्या उत्पादनात  वाढ, सहकारी संस्थांचा विकास, ग्रामोद्योगांना चालना इत्यादी. विलासराव देशमुख व सुधाकरराव नाईक हे दोघेही या पंचायत राजव्यवस्थेतून पुढे आलेले नेते आहेत. पंचायत राज्य पद्धतीमुळे खेड्यापाड्यात सुधारणा होण्यासाठी खूप मदत झाली.

महाराष्ट्र राज्य - महसूल मंत्री

१९५६ साली ‘द्विभाषिक मुंबई राज्य’ स्थापन झाले. यात गुजराथी आणि मराठी भाषिक यांचा समावेश होता. 

हे असे द्विभाषिक राज्य मराठी व गुजराथी लोकांनी तात्पुरते मान्य केले होते. त्यांना आपले वेगवेगळे राज्य हवे होते. यात परत समस्या आली की मुंबई शहर कोणत्या राज्याला द्यायचे?  पंडित नेहरूंनी सांगितले की मुंबई हे केंद्रशासित प्रदेश करू या. पण हे मराठी लोकांनी अजिबात मान्य केले नाही व ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ’ सुरू झाली. ‘मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य व्हावे’ यासाठी अनेक आंदोलने झाली. शेवटी १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र व गुजराथ ही दोन स्वतंत्र राज्ये स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्याचे  पहिले मुख्यमंत्री श्री यशवंतराव चव्हाण झाले. त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात वसंतरावांना महसूलमंत्री पद दिले. त्यांचा कार्यकाळ १ मे १९६० ते ४ डिसेंबर १९६३ होता. या कालावधीत वसंतरावांनी केलेले सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे ‘कमाल जमीन धारणा कायदा’. हा कायदा १९६३ साली महाराष्ट्रात अस्तित्वात आला. यालाच ‘सीलिंग कायदा’ असे पण म्हणतात. या कायद्यानुसार एखाद्या मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन एखाद्याकडे असेल तर ती संपादित करून भूमिहीन व इतर व्यक्तींना वाटप करणे. यामुळे भूमिहीन लोकांना व शेतमजुरांना जमीन मिळाली. ‘कसेल त्याची जमीन / भूमी’  हा त्यावेळचा नारा होता. अनेक जमीनदार या कायद्याच्या विरोधात होते. ते कोर्टात गेले, पण काही उपयोग झाला नाही.

याच कालावधीत काही ठिकाणी पाऊस न पडल्यामुळे दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली, तर काही ठिकाणी अतिवृष्टी होऊन शेतमालाचे नुकसान झाले. जिथे दुष्काळ परिस्थिती होती तेथे  वसंतरावांनी रस्ते बांधणे, तलाव खोदणे इत्यादी कामे सुरू करून शेतकऱ्यांना पोटापुरते का होईना पैसे मिळवून दिले.

१९६२ साली  चीन भारत युद्ध सुरू झाले. तेव्हा वसंतरावांनी संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा करून लोकांना सांगितले की सरकार तुमच्या पाठीशी  आहे. शेतकऱ्यांना त्यांनी आवाहन केले की ‘प्रत्येक शेतात आपण एक विहीर खोदून कोरडवाहू जमीन ओलिताखाली आणायची’ अशी शपथ घेऊ या. यवतमाळ जिल्ह्यात मुख्य पीक कापूस आहे, पण तिथल्या शेतकऱ्यांना त्याचा योग्य मोबदला मिळत नव्हता.  ‘शेतकरी सुखी व समृद्ध होण्यासाठी प्रत्येक शेतकरी कारखानदार असला पाहिजे’ अशी घोषणा वसंतरावांनी केली व सहकारी सूतगिरणीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. थोड्याच दिवसात अशी सूतगिरणी सुरू झाली. याशिवाय त्यांनी सहकारी साखर कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न केला.