४. सर्व विभागांचा समतोल विकास

(स्रोत: चतुरस्त्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ, शासन मुद्रण २०१३)  

१ डिसेंबर १९७० रोजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी विधानपरिषदेत विदर्भ, कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळांबाबत चर्चा केली. अनेक सदस्यांनी विकासाच्या तक्रारी केल्या. सिंचन, शिक्षण, रस्ते, उद्योग आदी क्षेत्रातील प्रगतीची माहिती देत सर्व भागांचा समतोल विकास करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. फिजिकल बॅकलॉग कमी करण्याचे व नागपूर औद्योगिकीकरणाचे धोरण स्पष्ट केले. १९९४ मध्ये घटनात्मक तरतुदीनुसार तीन वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाली, जी १९७० मधील मंडळांपेक्षा वेगळी होती. ही मंडळे नाईकांच्या राजीनाम्यानंतर २० वर्षांनी स्थापन झाली, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे.

श्री. वसंतराव नाईक - अध्यक्ष महाराज, काल कोकण, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र या विभागांकरिता सरकारने महामंडळे स्थापन करण्याच्या निर्णयावर या ठिकाणी जी चर्चा झाली त्या चर्चेला उत्तर देण्याकरिता मी उभा आहे. या विकास महामंडळाच्या बाबतीत सर्वसाधारण चर्चा होत असताना आपल्याला असे दिसून आले की, वेगळ्या वेगळ्या विभागांच्या नेत्यांनी आपल्या विभागामध्ये विकासच झाला नाही अशी तक्रार केली. विदर्भाच्या नेत्यांनी सांगितले की, विदर्भामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विकास झालेला नाही, त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष जरी सांगण्यात आले नाही तरी अप्रत्यक्षरीत्या कऱ्हाड, कऱ्हाडचा विकास आणि रत्नागिरी मात्र भकास असेही सांगण्यात आले. साहजिक आहे. परंतु गेल्या दहा वर्षांच्या काळात वाढ कोठे झाली ही गोष्ट कालच्या चर्चेवरून दिसून येऊ शकली नाही. कारण कालच्या चर्चेमध्ये आमच्या भागामध्ये काहीच झाले नाही असे दाखविण्याची जणू चढाओढ लागली होती. याबद्दल मला वाटते कोणाच्याही मनात शंका नाही. मला या ठिकाणी सांगावयाचे आहे की अश्या प्रकारची चढाओढ असावी अशी सरकारची इच्छा आहे. परंतु त्याच्यामध्ये कटुता किंवा कलुषित दृष्टी नसावी इतकीच माझी आग्रहाची विनंती आहे. १९५२ ते १९५४ सालापासून म्हणजे जेव्हापासून विकासाचे काम सुरू झाले तेव्हापासून आपल्या देशात ‘प्लॅनिंगचे युग’ सुरू झाले तेव्हापासून जनतेमध्ये आपला जलद गतीने विकास विकास व्हावा अशी प्रवृत्ती वाढली आहे. मी जेव्हा कार्यकर्ता म्हणून लहान लहान क्षेत्रामध्ये काम करीत होतो तेव्हा एखादा पूल एखाद्या विभागात झाला तर आम्हाला लोकांना सांगण्यास तो पाच वर्ष तरी पुरत असे. परंतु आज अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की, आपण कितीही केले तरी आपण काहीतरी केले असे शब्द ऐकावयास येत नाहीत. आपण जर पाहिले तर जनतेमध्ये न केलेल्या गोष्टीबद्दलची टीका होते असे दिसून येईल. मला या ठिकाणी सांगावयाचे आहे की, याला कारण सरकार आहे, जनता नाही. कारण सरकारनेच लोकांच्या आशाआकांक्षा भरमसाठ वाढवून ठेवल्या आहेत. सरकारने विकासाचा कार्यक्रम आखलेला आहे, त्यामुळे आमच्या भागाचा जास्त विकास व्हावा अशी जनतेमध्ये चढाओढ लागलेली आहे. यांना वाटते की आपल्या विभागात अधिक प्रगती व्हावी व आपल्या विभागाचे जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविण्यात आले पाहिजेत.

अध्यक्ष महाराज, आम्ही जेव्हा जुन्या मध्य प्रदेशात होतो त्यावेळी या विभागाची अशी तक्रार होती की विदर्भाच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये काम होत नाही, त्याकडे दुर्लक्ष होते. ज्यावेळी आम्ही जुन्या मध्य प्रदेश राज्यात होतो त्यावेळी अशी तक्रार जरूर होती की पाणीपुरवठ्याच्या योजनांबाबत सरकारने या भागामध्ये योजना घेण्याची टाळाटाळ केली आहे. त्या ठिकाणी जशी चर्चा होत असे त्याच प्रकारची चर्चा कालही या ठिकाणी झाली. त्यामध्ये जरा कटू चर्चाही झालेली आहे. अध्यक्ष महाराज, प्रत्येक जिल्ह्याला एक एक सब-डिव्हिजन दिले जावे या अगदी सामान्य अश्या मागणीकरिता ही तीन दिवस चर्चा झाली. त्या तपशिलात मी शिरत नाही, परंतु या सर्व गोष्टीचा परिणाम असा झाला की, १९५६ साली जेव्हा विदर्भ विभाग मुंबई राज्यात समाविष्ट झाला तेव्हा विदर्भ विभागासाठी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत फक्त काही सिंचन योजनांचा उल्लेख मात्र होता, त्या योजनांचा पूर्ण सर्व्हे करण्याकरिता लागणाऱ्या रकमेपैकी अक्षरशः एकही पैसा ठेवण्यात आला नव्हता. काही रस्त्यांच्या कामांचाही उल्लेख होता, परंतु त्याकरिता लागणाऱ्या सर्व रकमेची व्यवस्था करण्यात आलेली नव्हती. तेव्हा १९५६ साली राज्य पुनर्रचना झाल्यानंतर लगेच तेव्हाचे मुख्यमंत्री नामदार श्री. यशवंतरावजी चव्हाण यांनी असा निर्णय घेतला की विदर्भात आजपर्यंत सिंचनाच्या योजना घेण्याच्या दृष्टीने जे काही दुर्लक्ष झाले आहे त्याची भरपाई करण्यासाठी व रस्तेबांधणी करण्याच्या दृष्टीने ५ कोटी रुपये विदर्भ विभागाला जास्तीचे दिले जावेत. त्यांनी हा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे त्यांनी पैसे दिलेही. १९६० साली जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा वेगळ्या होणाऱ्या गुजराथने या ५ कोटी रुपयांपैकी आपल्या हिश्श्याची रक्कम देण्यास नकार दिला आणि मला हे नमूद केले पाहिजे की एकट्या पश्चिम महाराष्ट्रावर त्या रकमेचा बोजा पडला. अध्यक्ष महाराज, सांगण्याचा हेतू हा की, विदर्भ विभागात ओलिताच्या योजना कार्यान्वित होण्यास तेव्हापासून सुरुवात झाली. विदर्भ विभागाबद्दल आणखी एक गोष्ट मला जरूर सांगितली पाहिजे. एका वजनदार अश्या कमिटीने, एक्स्पर्ट कमिटीने, विदर्भ विभागासंबंधी असा एकमुखी निर्णय घेतला होता की विदर्भात इरिगेशन योजना घेण्याची कोणतीही गरज नाही. मध्य प्रदेशात आम्ही असताना जेव्हा जेव्हा विदर्भातील इरिगेशनबद्दल बोलणे निघे तेव्हा या कमिटीच्या निर्णयाचा वापर आमच्या विरुद्ध आमचे तोंड बंद करण्याकरिता केला जात असे. जे एक्स्पर्ट लोक आहेत, वजनदार लोक आहेत, मानले गेलेले लोक आहेत त्यांच्या कमिटीने एकमुखी निर्णय असा दिला.

होय, अध्यक्ष महाराज, इरिगेशन योजना फिजिबल नाहीत असा तो निर्णय नव्हता तर विदर्भातील परिस्थिती पाहता येथे इरिगेशनची आवश्यकता नाही असा तो निर्णय होता. काही माननीय सदस्यांना कदाचित ही गोष्ट माहीत नसावी म्हणून मी तपशिलाने त्याचा उल्लेख केला. आम्ही मध्य प्रदेशातून विशाल मुंबई राज्यात आलो तेव्हा काय परिस्थिती होती हे समजून घेतले पाहिजे. त्याचप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्राची उदारतेची भूमिकाही मी येथे सांगितली की, ५ कोटी रुपये एकट्या पश्चिम महाराष्ट्राला द्यावे लागले हे आपल्याला नाकबूल करून चालणार नाही. अध्यक्ष महाराज, विदर्भातील नद्यांची तुलना कृष्णा-गोदावरीशी व विशेषतः गोदावरीशी करता येईल. कारण गोदावरीच्या पाण्याप्रमाणेच विदर्भातील बहुतेक मोठ्या नद्यांचे पाणी शेजारच्या मध्य प्रदेश राज्याबरोबर आंतरराज्यीय अश्या वादात सापडलेले आहे. परंतु मध्य प्रदेश राज्याबरोबर आमचे संबंध अत्यंत चांगले असल्यामुळे, मध्य प्रदेशातील मंत्रिमंडळे जरी बदलली तरी दोन्ही राज्यांची या पाण्याबद्दलची भूमिका समजूतदारपणाची राहिली व पाण्याच्या बाबतीत त्यांचेही नुकसान होऊ नये व आमचेही होऊ नये अश्या प्रकारे ॲग्रीमेंट करण्यात आम्ही यशस्वी झालो. मला सांगावयास आनंद वाटतो की, जोपर्यंत मध्य प्रदेशाचा संबंध आहे तोपर्यंत नद्यांच्या पाण्याबद्दल सर्व वाद आता संपले आहेत. तापीच्या संबंधी मला सांगितले पाहिजे की, तीन लक्ष एकर जमिनीला पाणी देणे शक्य होईल एवढे तापीचे पाणी महाराष्ट्राच्या वाटणीला आले, परंतु ते पाणी स्टोअर करून वापरता येईल अशी साईट खानदेशात  उपलब्ध नव्हती. म्हणून मध्य प्रदेश राज्याच्या हद्दीतच तापीच्या पाण्याच्या स्टोअरेजची सोय आपल्याला करावी लागणार आहे. ती झाल्यानंतर धुळे आणि जळगाव या दोन जिल्ह्यांना पाणी मिळू शकेल. महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यात समजूतदारपणाचे वातावरण असल्यामुळे ही अडचण दूर झाली आहे. बाध, इटियाडोह, पेंच आदि योजनांच्या बाबतीत ॲग्रीमेन्ट झालेले आहे.

अध्यक्ष महाराज, पेंच योजनेबद्दल तर असे सांगता येईल की, या नदीचे दोन किंवा तीन टक्के पाणी या राज्याला मिळू शकते. मध्य प्रदेशच्या सहकार्याने ही जी योजना होणार आहे तिच्यामुळे स्टोअर होणाऱ्या पाण्यापैकी एक थेंबही पाणी इरिगेशनसाठी मध्य प्रदेशला मिळणार नाही अशी चमत्कारिक भौगोलिक परिस्थिती आहे. त्यांच्या वाटणीला ९७ टक्के पाणी येणार असूनही भौगोलिक परिस्थितीमुळे त्या पाण्याचा उपयोग सिंचनासाठी त्यांना करता येत नाही. असे असूनही महाराष्ट्राचा काही फायदा होत असेल तर त्याच्याआड आपण कशाला या अशी समजूतदारपणाची भूमिका मध्य प्रदेश शासनाने घेतली आणि या योजनेपासून जी पॉवर जनरेट होईल तीत तीन चतुर्थांश हिस्सा मिळण्यावर त्यांनी समाधान मानले व तसा खर्च करण्याची तयारी दर्शविली. अश्या प्रकारे योजना मार्गी लागली आहे. ज्या योजना हाती घेतल्या होत्या त्यांच्यापैकी काही संपल्या आहेत. काही संपण्याच्या मार्गावर आहेत. अर्थात सिंचनाच्या बाबतीत आपणाला असे म्हणता येईल की, यापेक्षाही जास्त योजना हाती घेतल्या पाहिजेत, परंतु अमुक विभागात जास्त झाल्या आणि अमुक विभागात कमी झाल्या अश्याप्रकारे जर आपण चर्चा करू लागलो तर त्यातून कटुतेशिवाय काहीही हाती लागणार नाही. मराठवाड्यात मुद्दाम जास्त योजना घेण्यात आल्या आणि विदर्भात मुद्दाम कमी घेण्यात आल्या असे जर आपण म्हणू लागलो तर कोणताही व्यवहार करणे अशक्य होईल. संशयाने आपण बोलू लागलो, वागू लागलो तर त्यामुळे आपण ज्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करतो ते अडचणीत येईल. तेव्हा मेहेरबानी करून ही बाब आपण टाळली पाहिजे. वेगवेगळ्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात आपण किती प्रगती केली हे पाहिले पाहिजे. प्रगती जास्त झाली पाहिजे ही अपेक्षा रास्त आहे, तीबद्दल वाद नाही. जेवढी प्रगती करता येणे शक्य आहे तेवढी केली पाहिजे याबद्दलही वाद नाही. परंतु मुळीच प्रगती झाली नाही अशी सायकॉलॉजी जर आपण क्रिएट करू लागतो तर त्यात कोणाचे हित आपण साधणार आहोत हे कळत नाही.

आम्ही असा निर्णय घेतला आहे की, बॅकलॉग नुसता पैशाच्या रूपाने निघून उपयोगी नाही तर फिजिकल बॅकलॉग निघाला पाहिजे व त्या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. आपण या बाबतीत दोन वर्षापूर्वीच चर्चा केली आहे. त्याचप्रमाणे आपण आता असा निर्णय घेतला आहे की, जिल्हा हे विकासाचे युनिट मानून प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास करण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे आणि त्या प्रमाणे आपण तरतूद करीत आहोत. एवढेच नव्हे तर आणखी १५ वर्षानंतर काय होऊ शकेल याचा विचार करून हा विकास साधण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचा प्रयत्न आम्ही प्रामाणिकपणे करीत आहोत. हा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. मी या ठिकाणी प्रामाणिकपणे असा शब्दप्रयोग मुद्दाम करीत आहे त्यांचे कारण असे की यात काहीही बनवाबनवीचा प्रकार नाही. आपण जेव्हा महाराष्ट्राची निर्मिती केली तेव्हा प्रत्येक भागाचा विकास, प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास यातील जे असंतुलन असेल ते नाहीसे व्हावे व प्रत्येक विभागाला न्याय मिळावा हे आम्ही मान्यच केलेले आहे. याचसाठी आम्ही जिल्हा हे युनिट धरून जिल्हानिहाय विकासाला महत्त्वाचे स्थान दिलेले आहे.

आम्हीच पूर्वी म्हणत होतो की एखाद्या विभागाचा विकास झाला म्हणजे त्या विभागात येणाऱ्या सर्व भागांचा विकास होतो असे आपल्याला मानता येणार नाही. शेवटी आपला विकास होत आहे असे जनतेला वाटले पाहिजे. निरनिराळ्या भागात जी साधनसंपत्ती आहे तिचा उपयोग करून सामान्य जनतेच्या विकास घडवून आणला गेला पाहिजे आणि म्हणूनच आपण जिल्हानिहाय विकासाची योजना करण्याचे धोरण ठरविले असून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पुढील १५ वर्षांसाठी परफेक्ट प्लॅन करण्याचे ठरविले आहे. राज्याच्या एखाद्या जिल्ह्यात जी गोष्ट होईल तीच दुसऱ्या जिल्ह्यात होईल असे नाही. जर एखाद्या जिल्ह्यात मोठ्या नद्या नसतील तर त्या ठिकाणी त्या भागात इरिगेशनच्या योजना कशा काय होणार? याच गोष्टीचा विचार करून व कोकणची विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन तेथे हॉर्टिकल्चरच्या योजना मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्याचे ठरविले आहे. ज्या जिल्ह्यात जे होण्याची शक्यता असेल त्याचा विकास तेथे करण्यात येईल.

कोकणची परिस्थिती अशी आहे की, तेथे तीन-चार वर्षातून एखाद्या वर्षी पीक येते. त्या ठिकाणी इरिगेशनच्या देखील मोठ्या योजना होऊ शकत नाहीत. म्हणून कोकण विभागात आम्ही हॉर्टिकल्चरला जास्त प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. या सर्व प्लॅनिंगमध्ये जेथे जे होते त्याचा पूर्ण उपयोग करून त्या भागाचा विकास करावा असा आमचा सतत प्रयत्न राहणार आहे. समजा, यवतमाळमध्ये जर सिमेंटचा कारखाना काढण्यात आला तर तसाच तो दुसऱ्या ठिकाणी काढता येईलच असे नाही. कारण यवतमाळला त्यासाठी जी साधनसामग्री उपलब्ध आहे ती इतर ठिकाणी उपलब्ध होईलच असे नाही. ज्या ठिकाणी जे रिसोर्सेस आहेत त्यांचा जास्तीत जास्त उपयोग करून व ते वाढवून देखील त्या भागाचा विकास करण्याचे सरकारचे धोरण आहे आणि अश्या प्रकारे विकसित भाग आणि अविकसित भाग यामध्ये आज जे अंतर दिसून येते ते येत्या १५ वर्षात जिल्हानिहाय विकासाचा परफेक्ट प्लॅन तयार करून व तो अंमलात आणून कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व विभागांची सर्वांगीण उन्नती करण्यासाठीच, इन्क्लुडिंग ह्युमन रिसोर्सेस, हा १५ वर्षाचा प्लॅन तयार केला जात आहे. आणि आम्ही हे सर्व अश्या प्रकारे करणार आहोत की कोणतेही सरकार अधिकारावर आले तरी त्यांना ही गोष्ट टाळता येणार नाही. लोकशाहीमध्ये जेव्हा आपण एखादी गोष्ट करतो तेव्हा त्यावर चर्चा होणार, टीका होणार, हे ग्राह्यच धरलेले असते, परंतु कोणाच्याही हेतूबद्दल संशय वाटण्याचे कारण नाही.

श्री. व्यास यांनी आपल्या भाषणात नागपूर कराराचा उल्लेख केला आणि त्यांनी सांगितले की त्या करारात मी सहभागी होतो. मला या ठिकाणी ही गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे, मी सहभागी होतो तो फक्त महाराष्ट्र बनावा एवढ्यापुरताच सहभागी होतो. त्यांनी हा प्रश्न काढला म्हणून मला ही गोष्ट स्पष्ट करावी लागत आहे. त्यांनी जर हा प्रश्न उपस्थित केला नसता तर त्यावर बोलण्याची आवश्यकताच नव्हती. अश्या प्रकारच्या करारावर माझा विश्वास नाही. अश्या प्रकारच्या करार करणे म्हणजे एक प्रकारचा अविश्वास दाखविण्यासारखे होते. आपण जेव्हा एखाद्या नवीन राज्यात समाविष्ट होतो तेव्हा ते खुल्या दिलाने झाले पाहिजे असे माझे प्रथमपासून मत राहिलेले आहे. त्या ठिकाणी करारमदार करणे म्हणजे एक प्रकारे अविश्वास दाखविण्यासारखे होणार होते आणि यातून स्वतःविषयी एक न्यूनगंडाची भावना निर्माण होणार होती, आणि म्हणून मी त्या करारावर सही करायला तयार नव्हतो. अश्या प्रकारचा करार करून घेणे ही गोष्ट मला योग्य वाटली नव्हती आणि ही गोष्ट श्री. यशवंतराव चव्हाण यांना देखील माहीत होती. मला तर असे वाटत होते की, एकमेकांबद्दल जर संशय वाटत असेल तर अश्या संशयी वृत्तीने एकत्र येण्यापेक्षा त्या राज्यात न गेलेले बरे. एखादा करार केला आहे तेव्हा त्याचे पालन केले गेले पाहिजे असे येथे वारंवार सांगण्यात येते.

एकंदर ह्या दहा वर्षात सर्व क्षेत्रात विदर्भ विभागात किंवा अन्य विभागात जी प्रगती झालेली आहे त्यांचे जे आकडे मी वाचून दाखविले ते जर आपण पाहिले तर या कराराची जरूरीच काय होती असे आपल्याला देखील वाटल्याशिवाय राहणार नाही. लोकांना जे काही पाहिजे असेल ते त्यांना मिळवून देण्याची नैतिक जिम्मेदारी ही येथे जे लोकप्रतिनिधी निवडून आलेले आहेत त्यांची आणि पर्यायाने सरकारची आहे. आपण जे महाराष्ट्र राज्य निर्माण केले आहे ते आर्थिक दृष्टीने, सामाजिक दृष्टीने संपन्न, मजबूत व वैभवसपंन्न कसे होईल हे आपल्याला पहावयाचे आहे आणि सर्व विभागात राहणाऱ्या लोकांचा आपल्याबद्दलचा विश्वास कसा वाढेल हे पाहून आपण आपले धोरण आखले पाहिजे व पाऊल उचलले पाहिजे. इतकेच नव्हे तर सर्व विभागांचा व सर्व जिल्ह्यांचा समतोल विकास कसा होईल हे पाहिले गेले पाहिजे. समजा, विदर्भ विभागाचा विकास झाला म्हणजे त्यातील आठही जिल्ह्याचा विकास होतोच असे नाही. विदर्भ विभागाचा विकास होतानासुद्धा त्यातील काही भागात विकासाचा असमतोल होण्याची भीती गृहीत धरूनच आम्ही जिल्हानिहाय योजना आखण्याचे ठरविले व जिल्हा हे युनिट मानले गेले. आपण सर्व जिल्ह्यात आणि विभागात विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. परस्पर विश्वास ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. जर दोन-चार ठिकाणी काम झाले नाही तर विदर्भाच्या विकासाकडे लक्ष दिले जात नाही असे सांगून संशयाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य होणार नाही. आपण जर अशी भावना वाढविली तर भावी पिढीचा विश्वास सरकारवर आणि जनप्रतिनिधींवर राहणार नाही हे आपण ध्यानात ठेवले पाहिजे.

विदर्भाच्या विकासाचे निमित्त करून जनतेत संशयाचे वातावरण निर्माण करून आपले महत्त्व वाढेल व त्याचा फायदा आपल्याला निवडणुकीत जास्त मते मिळविण्यासाठी घेता येईल असे जर वाटत असेल तर ती मोठी चूक होणार आहे. विकासाचे निमित्त करून विभागा-विभागातील जनतेत फुटीर वृत्ती निर्माण करणे बरोबर होणार नाही. काही राजकीय दृष्टिकोन मनात ठेवून जर आपण हे सर्व करीत असाल तर तो आपला हेतू सफल होणार नाही. कोणत्याही विभागावर अन्याय होऊ द्यावयाचा नाही असे धोरण आपण ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे पैशाच्या स्वरूपात बॅकलॉग दूर न करता फिजिकल टार्गेटच्या स्वरूपात बॅकलॉग दूर केला पाहिजे असेही ठरविले आहे. ज्या भागात नद्यांच्या पाण्याच्या सोयी करण्याच्या योजना आहेत तेथे इरिगेशनवर जास्त खर्च होईल तर दुसऱ्या जिल्ह्यात दुसऱ्या कोणत्या तरी बाबीवर खर्च होईल. या भागात जर रोडवर कमी खर्च होत असेल तर रत्नागिरीसारख्या जिल्ह्यात रस्ते करण्यावर जास्त खर्च होतो. तेव्हा मी बॅकलॉग पैशाच्या स्वरूपात इंडिकेट करीत नाही. आपण फिजिकल बॅकलॉग काढण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यात कोणत्याही विभागावर अन्याय करण्याचा हेतू नाही. सर्वच जिल्ह्याची सारखी प्रगती व्हावी असे सरकारचे धोरण आहे म्हणून कटुता आणण्याचे कारण नाही. या दृष्टीने सरकारचे पाऊल पडते किंवा नाही हे आपण पाहिले पाहिजे. मला या ठिकाणी सांगावयाचे आहे की, सरकारचा हा निर्धार आहे. हा काही ठिकाणी कमी होईल कोठे थोडे जास्त होईल. परंतु त्याकरिता स्पष्ट योजना करावी लागेल. ज्या ठिकाणी अगोदरच प्रगती झाली असेल तेथे स्लो ग्रोथ राहील तर जो भाग मागासलेला आहे तेथे ॲक्सिलरेटेड ग्रोथ राहील. ज्यांना जे मिळावयास पाहिजे होते त्यांना ते मिळाले पाहिजे. याबद्दल प्रामाणिक प्रयत्न होत आहेत की नाही ते आपण पहा.

नागपूरचे महत्त्व कमी करण्याचा कोणाचा उद्देश असण्याचे कारण नाही. आतापर्यंत औद्योगिक दृष्टीने नागपूरची विशेष प्रगती होऊ शकली नाही, कारण काही ड्रॉ बॅक्स होते. उद्योगधंद्यांकरिता लागणारी पॉवर येथे विपुल प्रमाणात उपलब्ध नव्हती आणि पाणीही आवश्यक त्या प्रमाणात उपलब्ध नव्हते. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर दोन्हीच्या बाबतीत जोराची चालना देण्यात आली. कोराडी येथे १६२ कोटी रुपये खर्चून औष्णिक विद्युत केन्द्र निर्माण केले जात आहे. हे केन्द्र साऱ्या आशिया खंडात त्या प्रकारच्या विद्युत निर्मिती प्रकल्पात मोठे ठरेल. ज्या भागात कोळशाच्या खाणी आहेत तेथेच हा प्रकल्प घेतला जात आहे. कोणतीही योजना पॉवरशिवाय होत नाही. म्हणून ही योजना हाती घेण्यात आली. नागपूर विभागात पाणीही भरपूर प्रमाणात आता उपलब्ध आहे. पुढे मागे पाणी कमी पडू नये म्हणून पेंच नदीला बांध घालून ते पाणी आणण्याची व्यवस्था होत आहे. तेव्हा पाण्याचीही ददात राहणार नाही. या कारणामुळे अनेक उद्योगधंदे या विभागात निघत आहेत. मागे मी यासंबंधीचे आकडे दिले होते की ३५-३६ नवीन उद्योग या भागात निघाले आहेत. आणखीही एक कोल-बेस इंडस्ट्री येथे आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तिचे नाव मी आता घेत नाही, परंतु ती निघाली तर ती एकटीच इंडस्ट्री १० ते ६० कोटी रुपयांची होणार आहे.

अध्यक्ष महाराज, आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की इंडस्ट्रीज या कोणाच्या हुकुमाने वाढत नाहीत. पुणे शहर आणि आसपासच्या विभागात त्या वाढल्या. कारण पाणी, पॉवर आणि मुंबईसारख्या शहराचे सान्निध्य तेथे उपलब्ध होते. पुणे विभागात उद्योगधंदे निघावेत म्हणून सरकारने लोकांना उत्तेजन दिले नाही तर माननीय सदस्यांच्या माहितीकरिता मी सांगू इच्छितो की तेथे उद्योगधंदे निघू नयेत म्हणून लोकांना डिस्करेज करण्याचे या शासनाचे धोरण आहे. We are discouraging industrialisation in Poona and Bombay-Thana area. इंडस्ट्रीजचे डिस्पर्सल व्हावे म्हणून सर्व इन्सेन्टिव्हज शासनाने विथड्रॉ केली आहेत. या उद्योगधंद्यांच्या विकेन्द्रीकरणासाठी एक योजना महाराष्ट्र राज्याने अशी सुरू केली आहे की जिला तोड नाही. ज्या इन्डस्ट्रीज पुणे, मुंबई आणि ठाणे विभाग सोडून इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी जाण्यास तयार असतील त्यांना त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या सेल्स टॅक्सचा काही भाग बेसिक कॅपिटल म्हणून वापरण्यास देण्याची या सरकारची योजना आहे. यामुळे इनीशियल कॅपिटल नाही म्हणून उद्योगधंदे इतरत्र निघू शकत नाहीत ही अडचण राहणार नाही व उद्योगधंद्यांचे विकेन्द्रीकरण मोठ्या प्रमाणावर होईल असा विश्वास आम्हाला वाटतो. सीकॉमतर्फे विविध सवलती दिल्या जात आहेत. भांडवल गुंतवणुकीची आश्वासने दिली जात आहेत. अश्या प्रकारे ही प्रोसेस सुरू करण्यात आली आहे. आमचे म्हणणे असे नाही की ही प्रोसेस पूर्णत्वास गेली आहे. परंतु कालांतराने एक वेळ अशी येईल की नागपूर विभागातील औद्योगिकीकरण आता थांबवावे, नवीन उद्योगधंदे येथे काढले जाऊ नयेत असा आवाज उठविण्याची पाळी माननीय श्री. बच्छराजजी व्यास यांच्यावर येईल. नागपूर विभागाच्या औद्योगिकीकरणाचे एक वातावरण सरकारच्या नवीन धोरणामुळे तयार झाले असून रोज आमच्याकडे इन्क्वायरीज होत आहेत. एखादे चांगले फाइव्ह स्टार हॉटेल येथे निघू द्या, येथे एवढी रहदारी सुरू होईल की ज्याची आपण कल्पना करू शकणार नाही. तेव्हा नागपूरमध्ये योग्य ते वातावरण तयार झालेले आहे आणि मला खात्री आहे की, काही दिवसांनंतर येथे गर्दी झालेली आहे असे सांगण्यात येईल आणि पुण्याचे लोक ज्याप्रमाणे तेथे इंडस्ट्रीज नकोत असे सांगतात त्याचप्रमाणे येथे देखील सांगण्यात येईल. तेव्हा मेहेरबानी करून धीर धरा. नागपूरचे महत्त्व कमी करण्यात कोणाला हशील नाही. माझ्या वयाची १२ वर्षे नागपूरला गेलेली आहेत आणि मी नागपूर पाहिलेले आहे. तेव्हा आताचे नागपूर आणि पूर्वीचे नागपूर यात फरक नाही असे म्हणता येणार नाही.