सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९६६ मध्ये मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी महाराष्ट्र दोन वर्षांत अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण होईल अशी प्रतिज्ञा केली. अपयश आल्यास फासावर लटकण्याची तीव्र टिप्पणीही केली. मार्च १९६७ मध्ये विधिमंडळात या विधानावर चर्चा झाली. उत्तर देताना त्यांनी प्रतिज्ञेची पार्श्वभूमी स्पष्ट करत ती कायम असल्याचे सांगितले आणि सरकारच्या उपाययोजनांचा आढावा दिला.

श्री. वसंतराव नाईक : अध्यक्ष महाराज, येथे जो एक महत्त्वाचा अन्नधान्याचा व शेतीचा प्रश्न उपस्थित केला गेला त्या संबंधात सभागृहाला माहिती देणे अत्यंत आवश्यक आहे. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्र राज्य किंवा जुने मुंबई राज्य या देशाच्या तुटीला एक तृतीयांश जबाबदार आहे. या राज्याची वीस लाख टनांची तूट मानली गेली आहे. अश्या तऱ्हेची तूट या राज्यात नेहमी राहणे ही गोष्ट आपल्यापैकी  सर्वांना खटकत आहे. दीड वर्षापूर्वी जेव्हा या देशावर आक्रमण झाले तेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, या राज्याला व देशाला बाहेरून अन्न मिळाले नाही तर आपण अत्यंत अडचणीत येऊ. प्रेसिडेंट जॉन्सन त्यावेळच्या परिस्थितीत धान्य पाठविण्याच्या करारावर सही करण्यासाठी वेळ लावीत होते असा समजही त्यावेळी होता. आणि यानंतर त्यांनी धान्य जरी आपणाला दिले तरी काही अपमानकारक अटी आपल्यावर लादल्या जातील की काय अशी भीती होती. युद्ध काळात जरी धान्य अमेरिकेकडून मिळाले तरी ते आपल्या राज्याच्या किनाऱ्याला येऊन पोहोचेल की नाही याची खात्री नव्हती आणि या दृष्टीने आपण सर्वसाधारणतः स्वावलंबी झाले पाहिजे या भावनेने मी जरूर अश्या त-हेची प्रतिज्ञा ऑक्टोबर किंवा सप्टेंबर महिन्यामध्ये केली. त्यावेळी मी असे म्हटले होते की जर महाराष्ट्र राज्य दोन वर्षांमध्ये धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाले नाही तर मला कोणीही फासावर लटकवू शकता. मी तेव्हा जे बोललो ते बरोबर बोललो आहे. त्या राज्याचा स्वाभिमान कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि या राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये जे कर्तत्व आहे त्याला जर आवाहन केले गेले नसते तर ती मोठी चूक झाली असती. आणि त्यादृष्टीने मी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्याच्या सुमाराला हे बोललो होतो. शेती ज्यांना माहीत आहे त्यांना कल्पना येईल की दोनदा पेरण्या होतात.  मी प्रतिज्ञा जरूर केली होती. नाही. ती नाईक प्रतिज्ञा आहे. भीष्म वगैरे सारे आपणाकडे बसले आहेत तेव्हा ही नाईक प्रतिज्ञा आहे. मला सांगावयाचे होते की दोनदा पेरण्या व दोनदा सुग्या.

मी बोललो तेव्हापासून दोन पेरण्या दोन सुग्या. त्यानंतर एक सुगी आम्हाला मिळाली आहे. वाटल्यास दुष्काळ वगैरे आपण सोडून द्या. पाच हजार गावांमध्ये जो दुष्काळ आहे, तोही मी जमेला धरत नाही. एवढे मोठे महाराष्ट्र राज्य आहे त्यात थोडी फार नापिकी ही राहणारच आहे, सर्वसामान्यपणे असे वर्ष धरले जाते. गेल्या वेळी पेरणी करून पहिले पीक आले. त्याच्यानंतर हे वर्ष चालू आहे आणि मग पुढचे वर्ष. म्हणजे दोन वर्ष पूर्ण होतात. मी एवढेही आपल्याला सांगू शकेन की, याही उरलेल्या एका वर्षामध्ये महाराष्ट्र अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकतो.

होय. ही प्रतिज्ञा कायम आहे. प्रश्न असा आहे की, धान्यापायी दरवर्षी महाराष्ट्रातून दीड कोटी रुपये जातात. हे आपण रोखले पाहिजेत. आज धान्यापायी आपल्याला स्वाभिमान गमवावा लागत आहे. ही गोष्ट टाळली पाहिजे आणि महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांमध्ये हा प्रश्न सोडविण्याएवढी कुवत आहे, कर्तृत्व आहे, हे आपण दाखवून दिले पाहिजे. या सरकारची अशी खात्री आहे की, आजच्या परिस्थितीमध्ये प्रत्येक एकरामध्ये जर धान्य पेरले तर काहीही न करता आम्ही अन्नधान्याची तूट भरून काढू शकतो. परंतु आम्हाला तसे करावयाचे नाही. या देशाला कापूस हवा आहे, ऊस हवा आहे, भुईमूग हवा आहे आणि फळेही हवी आहेत, द्राक्षेही हवी आहेत. जरी काही लोकांना ती आंबट आणि तुरट लागत असली तरी हवी आहेत (हशा). अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हावयाचे तर उसाचे क्षेत्र आम्हाला २५ टक्क्यांनी कमी करावे लागले आहे ही गोष्ट खरी आहे. परंतु, शक्यतो कोणत्याही प्रकारे क्षेत्र कमी न करता दर एकरी उत्पन्न वाढविता येईल. अश्या पद्धतीने अन्नधान्याच्या बाबतीत आम्हाला स्वयंपूर्ण व्हावयाचे आहे. यादृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. आजच्या घटकेला या राज्यामध्ये दरवर्षी २० लाख एकर जमिनीवर बंडिंग होत आहे. या राज्यामध्ये असलेल्या एकंदर नद्यांपैकी काही नद्या, तक्रारीमध्ये आहेत. त्यांचीच नव्हे तर सर्व नद्यांची पाहणी करण्यात आलेली आहे आणि बहुतेक नद्यांची प्रपोजल्स केंद्राकडे पाठविण्यात आलेली आहेत. ज्यांची पाठविलेली नाहीत त्यांची प्रपोजल्स तयार होत आहेत. केंद्र सरकारकडून तरी तयार होत आहेत किंवा महाराष्ट्र सरकारकडून तरी तयार होत आहेत. परंतु सरकार स्वस्थ बसलेले नाही. आपल्याला माहीतच असेल की, कै. श्री. बर्वे हे इरिगेशन कमिशनचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या रिपोर्टमध्ये आपल्याला असे आढळून येईल की, गेल्या १५ वर्षांमध्ये १,६०० कोटी रुपये खर्च करून २५ टक्के एकर जमिनीला पाणी देण्याची जी शिफारस केली आहे ती सरकारने मंजूर केली आहे. चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये लहान लहान विहिरीपासून तो मोठ्या बंधाऱ्यापर्यंतच्या कार्यक्रमावर खर्च करण्यासाठी २४० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा विहिरीचा कार्यक्रम आपण लॅण्ड डेव्हलपमेंट बँकेतर्फे हाती घेतला आहे. याच्या व्यतिरिक्त लहान लहान शेतकऱ्यांमार्फत सामूहिक विहिरी खोदण्याचा जो कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे तो १५० कोटी रुपयांचा होईल असा अंदाज आहे. १,६०० कोटी रुपयांच्या व्यतिरिक्त हा खर्च करण्यात येणार आहे.

तसेच इरिगेशन पोटेंशियल वाढविण्याचासुद्धा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. आजपर्यंत आपण हजारो बंधारे बांधले आहेत. सन्माननीय सभासद श्री. धुळूप यांनी एक बंधारा पडताना पाहिला, त्यांचे म्हणणे खरेही असेल. परंतु, माझ्या ऐकिवात ते नाही. तो वसंत बंधारा होता. नावावर जर त्यांचा राग असेल तर माझे त्याबद्दल काही म्हणणे नाही. परंतु मी स्वतः त्याला वसंत बंधारा कधीच म्हणत नाही. मी नेहमी नदी बंधारा म्हणतो. परंतु या बंधाऱ्यांचा काहीही उपयोग होत नाही असे जर आपले मत असेल तर ते चुकीचे आहे. कारण जवळ जवळ दोन हजार गॅलन पाणी त्या बंधाऱ्यामध्ये सहज राहू शकते. पाऊसच आला नसेल किंवा नाले आटले असतील तर गोष्ट निराळी आहे. आपल्या राज्यात लहान लहान नाल्यावर व जेथे जेथे पाणी मिळणे शक्य आहे अश्या ठिकाणी लहान लहान बंधारे मोठ्या प्रमाणावर बांधले जात आहेत व जमिनीला पाणी घेतले जात आहे. ह्या बंधाऱ्यांना साधारणतः तीन-तीन हजार रुपये खर्च येतो व त्यामुळे २०-२२ एकरपर्यंत जमिनीला पाणी मिळून शेतीचे उत्पादन वाढते असा अनुभव आहे. अश्या प्रकारे जर नॅशनल वेल्थ वाढत असेल तर ती गोष्ट चांगलीच आहे. तीन हजार रुपये खर्च करून २० हजार रुपयांची मिळकत होऊ शकते. अश्या ह्या बंधाऱ्यांच्या योजनेची येथे टिंगल करण्यात येत आहे हे बरोबर नाही. त्याच्या उपयुक्ततेकडे आपण पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्रात लिफ्ट इरिगेशन होऊ शकत नाही असा तज्ञांचा रिपोर्ट होता. परंतु, महाराष्ट्रातही लिफ्ट इरिगेशनच्या योजना होऊ शकतात असे आम्ही सिद्ध करून दाखविले आहे. आज आपल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर लहान लहान धरणांचे काम चालू आहे. लिफ्ट इरिगेशनवर ६०० रुपये खर्च करून दरवर्षी एकरी १ हजार रुपयांचे उत्पन्न होऊ शकते असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. लहान लहान तलाव, नद्यांचे डोह आदि ठिकाणाहून लोक लिफ्ट इरिगेशन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांना हजारो पंप दिले आहेत, अर्थात ह्या पंपांपैकी काही पंप खराब झाले असण्याची शक्यता आहे. कारण मशिनरीबद्दल कोणालाही खात्री देता येत नाही. परंतु, सर्वच पंप बंद असतील असे मात्र नाही. शेतीसाठी पाणीपुरवठा ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. परंतु, महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने येथे वेट इरिगेशन फार कमी आहे. महाराष्ट्रात इरिगेशन फक्त ५ टक्के होते. ते आम्ही बऱ्याच प्रयत्नाने १० टक्क्यांपर्यंत वाढविले आहे व हे इरिगेशन वाढविण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. ह्या राज्यात सरकारने २० ते ३० हजार नवीन विहिरी खोदल्या आहेत व १० ते १५ हजार विहिरी दुरुस्त केल्या आहेत. ह्या कामासाठी सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडून शेतकऱ्यांना पैसा मिळण्याची व्यवस्था केलेली आहे.

त्यानंतर खतांच्या पुरवठ्याबाबत अडचणी आहेत, परंतु आम्ही केंद्र सरकारकडून अधिकाधिक प्रमाणात खत मिळविण्याचा नेहमीच प्रयत्न करीत असतो. आम्ही केंद्र सरकारला असे सांगितले आहे की, आमच्या कोट्याखेरीज इतर राज्यांनी खताचा जर काही कोटा सोडला तर तो आम्हाला द्यावा. आम्ही केव्हाही खत घ्यायला तयार आहोत. आम्ही जास्तीत जास्त खत मिळविण्याचा व शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी उत्तम प्रतीच्या बी-बियाणाची आवश्यकता असते. हायब्रीड ज्वारी, हायब्रीड गहू वगैरेसाठी उत्तम प्रकारचे बी लागते व ह्यासाठी खतही जास्त लागते. ह्या योजनेवरही टीका करण्यात आली. तायुचुंग भाताचे उदाहरण देण्यात आले. पेरेनियल क्रॉप्सच्या बाबतीत मागील वर्षी लिंकिंग पीरियड जमला नाही, ही गोष्ट खरी आहे व त्यामुळे काही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. इतके झाले तरी या राज्याच्या शेतकऱ्यांनी आपली हिम्मत खचू दिली नाही. त्याला अशी सवय आहे की, जर शेतकऱ्याला एका गोष्टीमध्ये नुकसान आले तर तो त्या गोष्टीच्या पुन्हा वाटेला जात नाही, परंतु ह्या गोष्टीच्या बाबतीत तसे झाले नाही. आमच्या शेतकऱ्याने दुसऱ्या वर्षीही कंबर कसली व यावेळी ३६ हजार एकरात बी-बियाणे तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पहिल्या वर्षीचा प्रयत्न फक्त ६ हजार एकरातील होता, परंतु त्याने फेल्यूअर आले तरी ३६ हजार एकरात प्रयत्न केला, आणि आता तर ७ लक्ष एकरात असा प्रयत्न होत आहे व हायब्रीड ज्वारीची पेरणी करण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे. याकरिता सर्व प्रकारची तयारी झालेली आहे. खताची व्यवस्था झालेली आहे. जर खत कमी पडले तर कंपोस्ट खत वापरण्याचे ठरविले आहे. ५४ लक्ष एकरात अश्या प्रकारचा प्रयोग या वर्षी आपल्या राज्यात होणार आहे. हा प्रयोग जर यशस्वी झाला तर एका एकरात अर्धा टन धान्य जादा उत्पन्न होईल म्हणजे पाच पोती धान्य जादा होईल. म्हणजे ५४ लक्ष एकरात २७ लक्ष टन अधिक अन्नधान्य तयार होईल, गतवर्षी आपल्या राज्यात दुष्काळ असतानाही आपली तूट फक्त २२ लक्ष टनाची होती कारण आपल्याला केंद्र सरकारकडून १ जानेवारीपासून ३१ डिसेंबरपर्यंत फक्त २२ लक्ष टन धान्य मिळालेले आहे. या वर्षी फक्त १० ते ११ लक्ष टन धान्य लागेल अशी अपेक्षा आहे आणि ह्या आपल्या गरजेच्या पूर्ततेकरिता आपण २७ लक्ष टन अधिक धान्य उत्पन्न करणार आहोत. जर पाऊसच पडला नाही तर काय करणार? परंतु जर सर्वसामान्य वर्ष गेले तर आपल्याला २७ लक्ष टन अधिक धान्य मिळणार.  असे असताना आमचे विरोधी पक्षाचे लोक आपल्या योजना निश्चितपणेच फेल होणार आहेत असे कसे गृहीत धरतात? 

आमची जी योजना आहे त्याप्रमाणे इरिगेशनच्या सवलती बरोबर होत आहेत, पंपाचे वाटप बरोबर होत आहे. त्यामुळेही उत्पन्नात वाढ होणार आहे तेव्हा आपले स्वयंपूर्णतेचे जे ध्येय आहे ते बरोबर पूर्ण होईल. मला विरोधी पक्षाला विनंती करावयाची आहे की त्यांनी ही योजना पूर्ण करण्याचे कामी सहकार्य द्यावे. शेतकऱ्याची हिंमत खचेल असे काही करू नका. हिम्मत खचविण्याचे वातावरण तयार करणे सोपे आहे. परंतु त्यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होणार आहे. आपण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला शाबासकी दिली पाहिजे. परवा मद्रासमध्ये श्री. अन्नादुराई यांनी अशी स्लोगन दिली की, टॅप दि रिच आणि पॅट दि पुअर, मी येथे पॅट दि ॲग्रिकल्चरिस्ट अशी त्यात दुरुस्ती करतो. त्यामुळेच काही लोकांना दुःख होत आहे. दहा-बारा एकरापैकी दोन एकरात जर त्या शेतकऱ्याने द्राक्षे लावली तर त्यामुळे कोणाला दुःख होण्याचे काही कारण आहे असे मला वाटत नाही. अध्यक्ष महाराज, हा शेतकरी पुढे का जात आहे याचेच काही लोकांना दुःख वाटत आहे असे दिसते. तसे असेल तर ते बरोबर नाही. या सरकारचे लहान आणि मोठ्या सर्वच शेतकऱ्यांकडे सारखे लक्ष आहे. विरोधी पक्षाच्या माननीय नेत्यांनी मद्रासचे मुख्यमंत्री श्री. अन्नादुराई काय म्हणतात हे आम्हाला सांगितले. डी.एम.के.चे पुढारी काय म्हणतात हे त्यांना आदर्श वाटू लागले असल्यास मला काही म्हणावयाचे नाही. परंतु चमकते ते सर्व सोने नसते हेही त्यांनी लक्षात ठेवावे. या ठिकाणी त्यांच्या लक्षात मला एक गोष्ट आणून द्यावयाची आहे की, मद्रासच्या मुख्यमंत्र्यांनीही पूर्वी चालत आलेल्या काँग्रेसच्याच धोरणाचा पाठपुरावा अनेक बाचतीत करण्याचे ठरविले आहे. मला या ठिकाणी एवढेच सांगावयाचे आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्यविषयक धोरणावर कारवाई करीत असताना कुठे काही किरकोळ चुका राहून जाणे क्रमप्राप्त आहे व त्याकरिता सरकारला धारेवर धरण्यात काही स्वारस्य आहे असे मला वाटत नाही. जोपर्यंत विरोधी पक्षातर्फे काही पर्यायी व व्यवहार्य अश्या योजना अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्याकरिता सुचविल्या जात नाहीत तोपर्यंत आम्ही तयार केलेल्या योजना चुकीच्या आहेत एवढे वारंवार सांगून काही निष्पन्न होईल असे मला वाटत नाही. माझी विरोधी पक्षाच्या लोकांना विनंती आहे की, त्यांनी सरकारला या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी सहकार्य द्यावे.