वसंतराव नाईक यांच्या काळात (१९६२–१९७५) महाराष्ट्रात शहरनियोजन, कृषी संशोधन, शिक्षणविस्तार, सामाजिक न्याय, पर्यावरण व आरोग्य संरक्षण आणि सुशासन या क्षेत्रांत ठोस कायदे झाले. यामुळे राज्याचा औद्योगिक व शैक्षणिक विकास गतिमान झाला. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासन 

१. स्थानिक प्राधिकरणांची महाराष्ट्र संघटना अधिनियम १९६२ 

२. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९६५ 

३. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ 

४. महाराष्ट्र महानगरपालिका मर्यादा विस्तार अधिनियम १९६७ 

५. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम १९७४ 

या कायद्यांनी शहरी नियोजन, महानगरपालिका प्रशासन, शहरांचा विस्तार आणि प्रादेशिक नियोजन यासाठी स्पष्ट चौकट दिली गेली. पुढे मुंबई, पुणे, नागपूर आदी शहरांचा, तसेच जिल्हा शहर, तालुका शहर यांचा वेगवान विकास यामुळे महाराष्ट्राची औद्योगिक वाढ व शहरी सुविधा मजबूत झाल्या.

कृषी व ग्रामीण विकास 

१. महाराष्ट्र कृषी आयकर अधिनियम १९६२ 

२. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी (नियमन) अधिनियम १९६३ 

३. महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ 

४. महाराष्ट्र वृक्षग्रामदान अधिनियम १९६४ 

५. महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम १९६७ 

६. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अधिनियम १९६८ 

७. मराठवाडा कृषी विद्यापीठ अधिनियम १९७२ 

८. कोकण कृषी विद्यापीठ अधिनियम १९७२ 

कृषी शिक्षण, संशोधन व शेतमाल विपणन यामुळे ग्रामीण भागात वैज्ञानिक शेतीची पायाभरणी झाली. कृषी विद्यापीठांमुळे शेतीत नवनवीन बियाणे आणि तंत्रज्ञान विकसित झाले. ग्रामीण भागातील वृक्षसंवर्धन व ग्रामदान चळवळींना कायदेशीर आधार मिळाला.

शिक्षण व विद्यापीठे 

१. नागपूर विद्यापीठ कायदा १९६३, 

२. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम १९६५ , 

३. मुंबई विद्यापीठ कायदा १९७३, 

४. पुणे विद्यापीठ कायदा १९७३, 

५. शिवाजी विद्यापीठ कायदा १९७३, 

६. मराठवाडा विद्यापीठ अधिनियम १९७४, 

७. नागपूर विद्यापीठ अधिनियम १९७४, 

८. नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ अधिनियम १९७४ 

माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि विद्यापीठ कायदे यांनी शिक्षणाचा विस्तार, गुणवत्तावाढ आणि संस्थात्मक नियमन मजबूत झाले. महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाचा पाया याच काळात दृढ झाला.

४. सामाजिक न्याय व आरक्षण 

१. बंजारा समाजाला ३% आरक्षणाचा कायदा १९६५ 

२. महाराष्ट्र माथाडी कामगार अधिनियम १९६९ 

३. महाराष्ट्र मजदूर संघ आणि अनुचित व्यवहार कायदा १९७१ 

४. महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा व पुनर्विकास कायदा १९७१ 

आरक्षण कायद्यामुळे दुर्लक्षित समाजघटकांना उच्च शिक्षण व नोकऱ्यांत संधी मिळाली. कामगार कायद्यांमुळे असंघटित मजुरांचे हक्क सुरक्षित झाले. झोपडपट्टी सुधारणा कायद्याने शहरी गरीबांच्या निवासाचा प्रश्न हाताळण्याचा प्रयत्न झाला.

५. पर्यावरण, संसाधने व आरोग्य 

१. महाराष्ट्र देवी लसीकरण अधिनियम १९६४, 

२. जलप्रदूषण प्रतिबंध अधिनियम १९६९,

३. महाराष्ट्र राष्ट्रीय व राज्य उपवन अधिनियम १९७०, 

४. महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्षसंवर्धन अधिनियम १९७५ 

आरोग्य सुरक्षेसाठी लसीकरण सक्तीचे झाले. जलप्रदूषण व जंगल संवर्धनासाठी कायदेशीर उपाययोजना सुरू झाल्या. पर्यावरणीय नियमनात महाराष्ट्र पुढे राहिला.

६. न्याय, शासन व प्रशासन 

१. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४, 

२. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, 

३. महाराष्ट्र लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम १९७१, 

४. महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा उपाय अधिनियम १९७०, 

५. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा संरक्षण कायदा १९७० 

राजभाषा कायद्यामुळे मराठीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. महसूल संहितेमुळे जमीन व्यवस्थापन स्पष्ट झाले. लोकायुक्तामुळे सत्तेवर नियंत्रण व जनतेसाठी तक्रार निवारणाचे साधन उभे राहिले.